ईपीएफओ 3.0 जल्द लागू होने जा रहा है. सरकार ने संकेत दिया है कि इस महीने के अंत तक सभी नए अपडेट लागू हो जाएंगे. इसके तहत लाखों कस्टमर्स के लिए पीएफ सर्विसेज तेज, सरल और ज्यादा सुविधाजनक हो जाएंगी. लोगों को क्लेम के लिए लंबा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी.
यूपीआई या एटीएम के जरिए तुरंत पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है. इस कदम से कागजी कार्रवाई में काफी कमी आने, देरी खत्म होने और कर्मचारियों के लिए पीएफ निकासी को अधिक सुविधाजनक बनाने की उम्मीद है. आइए जानते हैं EPFO 3.0 के तहत और क्या-क्या बदलाव होने जा रहे हैं.
क्या है ईपीएफओ 3.0?
EPFO 3.0 एक टेक बेस्ड सर्विस है, जिसका उद्देश्य भविष्य निधि सेवाओं का डिजिटलाइजेशन और ऑटोमैटिक करना है. श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में कहा कि UPI बेस्ड विड्रॉल सुविधा का परीक्षण पूरा हो चुका है और यह सेवा जल्द ही शुरू होने की संभावना है. हालांकि, अभी तक आधिकारिक लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया गया है.
सीधे बैंक अकाउंट में जाएगा पैसा
मंत्री के अनुसार, नए सिस्टम के माध्यम से की गई ईपीएफ विड्रॉल सीधे सदस्यों के बैंक खातों में जमा की जाएगी. स्टार सीमेंट के मानव संसाधन कार्यकारी सुरेश ठकुरी के अनुसार, नए ढांचे में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जिनका उद्देश्य पीएफ फंड़ तक आसान पहुंच और लॉन्गटर्म रिटायरमेंट सर्विस के बीच संतुलन स्थापित करना है.
72 घंटे में सेटलमेंट
सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक पैसे निकालने को आसान बनाना है. 13 से अधिक विड्रॉल कैटेगरी को तीन कैटेगरी आवश्यक जरूरतें, आवास और इंमजरजेंसी में बदल दिया गया है, जिससे सदस्यों के लिए प्रक्रिया को समझना आसान हो जाएगा. इन बदलावों के तहत 72 घंटे के अंदर सेटलमेंट किया जा सकता है.
सर्विस ईयर में बदलाव
एक अन्य प्रस्तावित बदलाव कुछ निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि की आवश्यकता में कमी करना है. कर्मचारी विवाह, उच्च शिक्षा और आवास जैसे उद्देश्यों के लिए केवल एक साल की सेवा के बाद ही पैसा हासिल कर सकेंगे, जबकि अभी कई मामलों में यह आवश्यकता पांच से सात वर्ष की है.
100 फीसदी अमाउंट निकालने की भी अनुमति
नए ढांचे के तहत इमरजेंसी का सामना कर रहे सदस्यों को कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान को मिलाकर खास कैटेगरी के तहत पात्र राशि का 100% तक निकालने की अनुमति भी मिल सकती है. जिन कर्मचारियों की नौकरी चली जाती है, उनके लिए पैसा पाना आसान हो सकता है. सदस्यों को बेरोजगारी के एक महीने बाद अपने पीएफ बैलेंस का 75% तक निकालने की अनुमति दी जा सकती है.
फाइनल सेटलमेंट के भी नियम बदलेंगे
बेरोजगारी के बाद फाइनल सेटमेंट से संबंधित नियमों में भी बदलाव होने की संभावना है. हालांकि एक महीने बाद पार्टिलियल विड्रॉल उपलब्ध हो सकती है, लेकिन फाइनल सेटलमेंट के लिए बेरोजगारी की अवधि लंबी हो सकती है. इसके अलावा, फॉर्म 10C के तहत कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) से एकमुश्त निकासी पर लंबा इंतजार लागू हो सकता है, जिससे वर्कर्स को मासिक पेंशन के लिए पात्र होने तक निवेशित रहने के लिए प्रोत्साहन मिलता है.