कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की 240वीं केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक 19 नवंबर 2026 को होने जा रही है. इस बैठक से देशभर के लाखों पेंशनर्स को न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ने की उम्मीद है. दरअसल, लंबे समय से कर्मचारी भविष्य निधि (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की मांग उठ रही है. सूत्रों के मुताबिक सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है. हालांकि, अभी तक सरकार ने इस बढ़ोतरी को आधिकारिक मंजूरी नहीं दी है.
19 नवंबर को होगी EPFO की 240वीं बैठक
EPFO की 240वीं CBT बैठक पहले गुजरात के गिर में आयोजित होनी थी. इसके लिए 30 सितंबर को केंद्रीय न्यासी बोर्ड के सदस्यों को पत्र भेजा गया था. हालांकि, बाद में 4 नवंबर को जारी नए पत्र में बैठक का स्थान बदल दिया गया. अब यह बैठक 19 नवंबर 2026 को सुबह 10:15 बजे नई दिल्ली के ईस्ट किदवई नगर स्थित EPFO मुख्यालय में होगी. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II डॉ. सुब्रत भौमिक की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि बैठक का एजेंडा जल्द ही सदस्यों को भेजा जाएगा.
1,000 से 3,000 रुपये होगी न्यूनतम पेंशन?
EPS पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने जा रही है? सूत्रों के मुताबिक, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच पेंशन बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई है. दोनों मंत्रालयों के बीच 3,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन पर सहमति बनने की बात कही गई है. हालांकि, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या वित्त मंत्रालय की ओर से इस फैसले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे में फिलहाल 3,000 रुपये की पेंशन को मंजूर मानना सही नहीं होगा.
2014 से मिल रही 1,000 रुपये की पेंशन
EPS के तहत न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन की व्यवस्था 1 सितंबर 2014 से लागू हुई थी. तब से अब तक इस रकम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इस वजह से पेंशनर्स संगठन और ट्रेड यूनियन लगातार इसमें बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. कई पेंशनर संगठन न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि मौजूदा पेंशन में रोजमर्रा के खर्च पूरे करना मुश्किल हो रहा है. सरकार पहले संसद में भी बता चुकी है कि उसे पेंशन बढ़ाने के लिए ट्रेड यूनियनों और पेंशनर संगठनों से कई मांगपत्र मिले हैं.
वेतन सीमा बढ़ी, पेंशन पर क्या असर होगा?
सरकार ने 17 सितंबर 2026 से अनिवार्य EPFO कवरेज की वेज लिमिट 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये मासिक कर दी है. इस बदलाव से EPFO के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई है. हालांकि, कर्मचारियों को यह समझना जरूरी है कि वेतन सीमा बढ़ने का मतलब न्यूनतम EPS पेंशन में अपने आप बढ़ोतरी होना नहीं है. दोनों अलग-अलग प्रावधान हैं. न्यूनतम पेंशन की रकम बदलने के लिए सरकार की अलग से मंजूरी और आधिकारिक अधिसूचना जरूरी होगी.
पेंशनर्स अभी किस बात का रखें ध्यान?
अगर आप EPS पेंशनर हैं और 3,000 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलने का इंतजार कर रहे हैं, तो फिलहाल किसी बदलाव को लागू मानकर न चलें. अभी न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये ही है. 3,000 रुपये करने की खबरें मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं और सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है. इसलिए पेंशनर्स को EPFO या श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए. सिर्फ बैठक होने से पेंशन बढ़ोतरी लागू नहीं हो जाएगी.
अब 19 नवंबर की बैठक पर टिकी नजरें
EPFO की 240वीं CBT बैठक में क्या मुद्दे उठते हैं और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या चर्चा होती है, इस पर लाखों पेंशनर्स की नजर रहेगी. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव बैठक के एजेंडे में शामिल है या नहीं. अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी और आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होगा.