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8th Pay Commission: ₹52600 बेसिक सैलरी... 5 फिटमेंट फैक्‍टर, 8वें वेतन आयोग में बड़ा अपडेट

आजतक बिजनेस डेस्क
  • नई दिल्‍ली,
  • 05 मई 2026,
  • अपडेटेड 7:33 PM IST
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8वें वेतन आयोग के तहत बड़ा अपडेट आया है. अब रेलवे कर्मचारियों के यूनियन की ओर से प्रस्‍ताव रखा गया है, जिसमें बेसिक सैलरी बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्‍टर आदि को लेकर मांग रखी गई है. यह मांग ऐसे वक्‍त में रखी गई है, जब आठवें वेतन आयोग की टीम जमीनी स्‍तर पर उतरकर रिपोर्ट तैयार कर रही है. (Photo: Pixabay)

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केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी तय करने वाले आठवें वेतन आयोग के आगे सभी सरकारी कर्मचारी और एसोसिएशन अपनी डिमांड रख रहे हैं. इसी के मद्देनजर इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन (IRTSA) ने रेलवे के तकनीकी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा प्रस्‍ताव रखा है.  (Photo: Pixabay)

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क्‍या-क्‍या मांगें? 
संगठन ने एक मेमोरेंडम में सैलरी स्ट्रक्चर, फिटमेंट फैक्टर, अलाउंस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में कई बड़े बदलावों की मांग की है. रेलवे कर्मचारियों एसोसिएशन ने आयोग से 5 अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर तय करने की भी मांग की है. इसमें न्यूनतम बेसिक सैलरी 52,600 रुपये और कई तरह के अलाउंस भी जोड़ने के लिए कहा है.  (Photo: Pixabay)

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5 तरह का फिटमेंट फैक्‍टर: संगठन का कहना है कि हर लेवल की जिम्‍मेदारी, अनुभव और काम का टाइप अलग-अलग है. इस कारण सबके लिए एक जैसा फॉर्मूला रखना ठीक नहीं है. लेवल 1-5 तक के लिए 2.92, लेवल 9 से 12 तक के लिए 3.80, लेवल 13 से 16 के लिए 4.09 और लेवल 17 से 18 के लिए 4.38 फिटमेंट फैक्‍टर रखने की मांग की है.  (Photo: Pixabay)

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प्रमोशन: इसके साथ ही कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर भी मांग की गई है और कहा है कि हर साल 5 फीसदी का इंक्रीमेंट होना चाहिए. साथ ही प्रमोशन पर 2 साल के बराबर इंक्रीमेंट की मांग भी की गई है.  (Photo: Pixabay)

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महंगाई भत्ता: संगठन ने महंगाई भत्ते (DA) की कैलकुलेशन के लिए अलग कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स (CPI) बनाने की मांग की गई है. इसमें इंटरनेट खर्च, बोतलबंद पानी, हेल्‍थ इंश्‍योरेंस जैसे खर्च भी शामिल करने की बात कही गई है. इसके अलावा DA को इनकम टैक्स से मुक्त रखने और 50% DA को बेसिक सैलरी में जोड़ने का सुझाव भी दिया गया है.  (Photo: Pixabay)

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पुरानी पेंशन बहाली की मांग: सभी तरह के अलाउंस में 3 गुना बढ़ोतरी, 50 फीसदी लीव को कैश करने, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और 30 साल में 5 बार प्रमोशन की मांग की गई है. (Photo: Social Media)

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