प्लेन क्रैश में हुई इस देश के आर्मी चीफ की मौत, तो क्या 'नकली' सेना प्रमुख से डील कर आए आसिम मुनीर?

आज सुबह (24 दिसंबर) एक दुखद खबर आई. तुर्की ने घोषणा की कि उसके एयर स्पेस में हुए एक विमान हादसे में लीबिया का पूरा मिलिट्री लीडरशिप ही मारा गया. इस हादसे के मृतकों में लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद, थलसेना प्रमुख अल-फितौरी ग़रीबिल, सैन्य विनिर्माण प्राधिकरण के निदेशक महमूद अल-क़तावी, अल-हद्दाद के सलाहकार मुहम्मद अल-असावी दियाब और सैन्य फोटोग्राफर मुहम्मद उमर अहमद महजूब शामिल थे. 

गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने लीबिया के साथ एक बड़े सैन्य समझौते की घोषणा की थी. पाकिस्तान के अनुसार उसने लीबिया को 4 अरब डॉलर के हथियारों की सप्लाई करने के लिए लीबिया की सेना के साथ समझौता किया है. 

आसिम मुनीर ने इस बाबत लीबिया के कथित आर्मी चीफ खलीफ बेलकासिम हफ्तार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया. लेकिन ऊपर हमने लीबिया के जिस आर्मी चीफ के विमान हादसे में मौत की खबर दी है उनका नाम तो आर्मी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मोहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद था. 

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आखिर लीबिया में दो आर्मी चीफ कैसे हो सकते हैं? 

दरअसल इस सवाल का जवाब ही बताता है कि कैसे पाकिस्तान ने लीबिया को हथियार बेचने के नाम पर संयुक्त राष्ट्र और अतंर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उडाई है.

लीबिया में दो आर्मी चीफ होने का मतलब क्या है? आसिम मुनीर ने 4 अरब डॉलर का हथियार बेचने का समझौता किसके साथ और कैसे किया है, आइए इसे समझते हैं.

लीबिया में दो आर्मी चीफ होने का मतलब यह है कि देश में सेना का नेतृत्व दो अलग-अलग व्यक्ति कर रहे हैं. ये स्थिति तब पैदा होती है जब 
देश विभाजित होता है. 2011 में मुअम्मर गद्दाफी के पतन के बाद लीबिया में पश्चिमी और पूर्वी धड़ों के बीच सत्ता का संघर्ष चल रहा है.  

एक आर्मी चीफ ट्रिपोली की सरकार के अधीन है. ये पश्चिमी लीबिया की सरकार है. जबकि दूसरा पूर्वी लीबिया में जनरल हफ्तार के नेतृत्व वाली सेना है. 

पश्चिमी लीबिया की सरकार को ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है. इसे लीबिया की Government of National Unity (GNU) कहा जाता है. इसी सरकार के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ थे लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली अल-हद्दाद. तुर्की में हुए विमान हादसे में लेफ्टिनेंट अली अल-हद्दाद और उनकी ही टीम के सदस्यों की असामयिक मौत हुई है.

पश्चिमी लीबिया की यह सरकार संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित है और अधिकांश देश इसे लीबिया की वैध सरकार मानते हैं. 

आसिम मुनीर ने ऐसे लीबिया से बेइमानी की

पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 18 दिसंबर 2025 को लीबिया का दौरा किया. यहां उन्होंने पूर्वी लीबिया को नियंत्रित करने वाली लीबियन नेशनल आर्मी (LNA) के कमांडर-इन-चीफ फील्ड मार्शल खलीफा बेलकासिम हफ्तार और उनके डिप्टी लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तार से मुलाकात की. 

लीबियन नेशनल आर्मी (LNA) की सरकार को संयुक्त राष्ट्र (UN) ने आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है. हफ्तार खुद को लीबिया का सबसे ताकतवर सैन्य नेता मानते हैं और GNU को मान्यता नहीं देते. उनकी सेना को रूस, मिस्र, UAE आदि का समर्थन मिलता है.

UN लीबिया की जिस सरकार पर आर्म्स इंबार्गो लगाया है मुनीर ने उसी से कर ली डील

संयुक्त राष्ट्र (UN) ने लीबिया पर 2011 से लगातार एक खुला हथियार प्रतिबंध (arms embargo) लगाया हुआ है, जिसके तहत देश में हथियारों और सैन्य उपकरणों की आपूर्ति या निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस प्रतिबंध के तहत, किसी भी देश, व्यक्ति या संगठन को लीबिया में हथियार भेजना या खरीदना अंतरराष्ट्रीय कानून के विरुद्ध है, जब तक कि यह UN सुरक्षा परिषद द्वारा विशेष रूप से अनुमति प्राप्त न हो. 
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यह प्रतिबंध केवल उन्हीं लीबियाई संस्थाओं के लिए छूट देता है जो UN द्वारा अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त सरकार हैं, और वह भी केवल UN संबंधित समिति की अनुमति के बाद. लीबिया में संयुक्त राष्ट्र जीएनयू की सरकार को मान्यता देता है न कि LNA की सरकार को. जिसके आर्मी चीफ खलीफा बेलकासिम हफ्तार हैं. 

लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने दुनिया को धोखा देते हुए लीबिया की अवैध सेना खलीफा बेलकासिम हफ्तार से डील कर लिया है. 
इस डील में 16 JF-17 फाइटर जेट और 12 सुपर मुशक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की सप्लाई शामिल हैं. JF-17 एक मल्टी-रोल फाइटर जेट है जिसे चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है. सुपर मुशक का इस्तेमाल नए पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है.

मुनीर का इस सेना के साथ हथियारों की डील करना अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है. संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ ने बार-बार रिपोर्ट किया है कि एम्बार्गो "अप्रभावी" है क्योंकि कई देश उल्लंघन करते हैं, लेकिन यह उल्लंघन को जायज नहीं ठहराता. 

पाकिस्तान क्या दलील दे रहा है?

पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि डील एम्बार्गो नहीं तोड़ती क्योंकि अन्य देश जैसे UAE, मिस्र, रूस आदि भी सप्लाई करते हैं और हफ्तार पर व्यक्तिगत सैंक्शंस नहीं हैं. 

रॉयटर्स के अनुसार तीन पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि यह समझौता UN के हथियारों पर लगे बैन को नहीं तोड़ता है. एक अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान अकेला ऐसा देश नहीं है जो लीबिया के साथ रक्षा सौदे कर रहा है. दूसरे ने बताया कि खलीफ़ा हफ़्तार के खिलाफ कोई अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं हैं. तीसरे ने कहा कि बेंगाज़ी अधिकारियों और पश्चिमी देशों के बीच संबंध बेहतर हुए है.

टाइम्स ऑफ इजरायल ने इस घटनारक्रम पर लिखा है कि मुनीर-हफ्तार का ये डिफेंस डील संयुक्त राष्ट्र के हथियार बैन के प्रभावी तौर पर खत्म होने की गवाही है. इसके साथ ही ये डील एक ऐसे "साउथ-साउथ" मिलिट्री-इंडस्ट्रियल चैनल के उभरने का संकेत देता है जो पश्चिमी निगरानी या शर्तों से आजाद होकर काम करता है. 

इस मीडिया आउटलेट ने लिखा है कि गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए यह डील एक एक फायदेमंद एक्सपोर्ट का मौका है. LNA के लिए यह अमेरिका या EU के एक्सपोर्ट कंट्रोल की राजनयिक दिक्कतों के बिना एडवांस्ड मिलिट्री हार्डवेयर तक पहुंच देता है. 

जनरल मुनीर ने LNA अधिकारियों को अपने भाषण में लीबिया को "शेरों की भूमि" कहकर इस साझेदारी को सिर्फ लेन-देन वाले व्यापार के बजाय पैन-इस्लामिक एकजुटता की कहानी के रूप में पेश किया है.