यूरोप बनाम ट्रंप का 'बुलडोजर-राज'... लड़ाई बिल्डर और कॉलोनाइजर की, ‘बेचारा' कोई नहीं

डोनाल्ड ट्रंप अपनी दबंगई और बेहद ताकतवर आर्मी के दम पर दुनिया के हर एक्शन का रुख अपने हिसाब से तय करना चाहते हैं. वेनेजुएला पर हमला हो या ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद, ट्रंप किसी की नहीं सुन रहे हैं. दूसरी ओर इस वक्त पीड़ित पक्ष वो है जिसने सदियों तक दुनिया में अपनी ताकत के दम पर कब्जे किए. कई देशों को उपनिवेश यानी कॉलोनी बनाया. और आज ट्रंप उन्हीं कॉलोनियां पर अपने असेट्स का साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं. इस लड़ाई में ‘बेचारा‘ कोई नहीं है. कोई दूध का धुला भी नहीं.

डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति डिप्लोमेसी नहीं, रीयल एस्टेट मानसिकता से संचालित है. और उनकी इस मानसिकता में जमीन, उसकी लोकेशन और उस पर कंट्रोल सबसे ऊपर है.

ट्रंप डिप्लोमेसी के किसी भी एलिमेंट को नहीं मानते और उनकी दुनिया में भरोसा, स्थिरता और दीर्घकालिक शांति जैसी चीजें अस्तित्व में ही नहीं हैं. उनके लिए किसी इलाके का महत्व वहां के लोगों की सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय कानून या मानवीय मूल्यों से तय नहीं होता बल्कि उन्हें बस इस बात से मतलब है कि वो क्षेत्र उन्हें कितनी आर्थिक और सामरिक ताकत देता है, कितनी डील-मेकिंग की गुंजाइश बनाता है और उससे सत्ता का संतुलन किसके पक्ष में झुकता है.

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वेनेजुएला और ग्रीनलैंड का मामला इसका सबसे ताजा उदाहरण है जहां दुनिया ने देखा कि ट्रंप कैसे अंतरराष्ट्रीय नियमों को पैरों से कुचलते हुए दादागिरी करते हैं. उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पत्नी समेत रात के अंधेरे में बेडरूम में उठवा लिया. ग्रीनलैंड पर कब्जे की लगातार धमकी दे रहे हैं और बेतुकी बयानबाजी, टैरिफ की धमकी से अपने पिट्ठू यूरोपीय देशों की नींद हराम कर रखी है.

वेनेजुएला, ग्रीनलैंड या पनामा- ट्रंप की नजर में देश नहीं, असेट्स हैं जिनका ‘यूज वैल्यू’ है.

वेनेजुएला हो, ग्रीनलैंड हो या पनामा, डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये सिर्फ नक्शे पर बने संप्रभु क्षेत्र नहीं हैं, बल्कि ऐसे रणनीतिक 'असेट्स' हैं जिनकी एक तय ‘यूज वैल्यू’ है.

इन क्षेत्रों की अहमियत उनके लिए जनता, लोकतंत्र या अंतरराष्ट्रीय नियमों से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि ये अमेरिका के काम कितने आ सकते हैं, इन क्षेत्रों के पास कितना तेल और खनिज संसाधन है, इनकी सैन्य-रणनीतिक लोकेशन कैसी है और ग्लोबल ट्रेड के रास्तों पर इनका कितना कंट्रोल है.

ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को इसलिए हटाया क्योंकि वो वहां की सत्ता पर कंट्रोल चाहते थे. अब वो वहां के तेल को अपनी मर्जी से बेचकर पैसा कमा रहे हैं.

पनामा पर भी इसलिए कंट्रोल चाहते हैं क्योंकि यह ग्लोबल ट्रेड के लिहाज से अमेरिका के लिए अहम है. ट्रंप पनामा नहर पर बढ़ते चीनी प्रभाव को भी खत्म करना चाहते हैं. ग्रीनलैंड को वो अमेरिकी सुरक्षा के लिए अहम बताते हैं और इसलिए उन्हें डेनमार्क के इस स्वायत्त क्षेत्र पर कंट्रोल से कम कुछ नहीं चाहिए.
ट्रंप की इस चाह ने यूरोप को दयनीय स्थिति में ला दिया है.

यूरोप आज उस भूमिका में है जिसमें कभी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका रहे

ट्रंप के नव साम्राज्यवाद में एक टार्गेट कनाडा भी है जिसे वो अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं. इससे कनाडा में बेचैनी है और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इसके लिए ट्रंप को सबके सामने निशाने पर लिया है.

प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपने संबोधन की शुरुआत में कहा, 'हम महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा के दौर में जी रहे हैं. इस दौर में नियम-आधारित वर्ल्ड ऑर्डर कमजोर पड़ रहा है.'

कार्नी के इस आकलन से सहमत हुआ जा सकता है लेकिन वो यह भूल गए हैं कि दूसरे विश्वयुद्ध के बाद बना वर्ल्ड ऑर्डर अपने आप नहीं उभरा था. इसे अमेरिका और उसके करीबी सहयोगियों ने मिलकर गढ़ा, लागू किया और फिर उसे बचाए रखा. और इस पूरी प्रक्रिया में कनाडा उसके धड़ से जुड़े जुड़वां की तरह साथ रहा.

इस पूरी व्यवस्था को भले सार्वभौमिक नियमों और सिद्धांतों की भाषा में पेश किया गया हो, लेकिन यह पश्चिमी ताकतों और उनके हितों को तरजीह देती रही. इसकी कीमत अक्सर नए-नए आजाद हुए देशों को चुकानी पड़ी जिसमें भारत भी शामिल है.

लेकिन आज जब ट्रंप यूरोप से दबंगई पर उतर आए हैं तो इनका रोना और खुद को पीड़ित बताना शुरू हो गया है. ये वहीं देश हैं जिन्होंने सदियों तक एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को अपना गुलाम बनाकर रखा.

ट्रंप का तरीका उपनिवेशवाद से अलग है, वे झंडा नहीं गाड़ते, बल्कि डील साइन करवाते हैं.

लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का तरीका पारंपरिक उपनिवेशवाद से अलग है. वो किसी देश पर कब्जा करने के लिए सेना भेजकर वहां झंडा नहीं गाड़ते, न ही शासन अपने हाथ में लेते हैं.

इसके बजाय वो दबाव, सौदेबाजी और आर्थिक-राजनीतिक ताकत के जरिए ऐसे समझौते साइन करवाते हैं, जिनसे नियंत्रण तो उनका हो जाता है, लेकिन जिम्मेदारी सामने वाले देश की ही रहती है.

इसका उदाहरण वेनेजुएला है जिसके राष्ट्रपति को उन्होंने कैद तो करवा लिया लेकिन मादुरो की वफादार उप-राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज जब अंतरिम राष्ट्रपति बनाई गई तो उन्होंने इसका विरोध नहीं किया. ट्रंप ने रोड्रिगेज के पास सत्ता तो रहने दी लेकिन पावर पर अपना कंट्रोल कर लिया. अब वेनेजुएला के तेल को ट्रंप अपने हिसाब से बेच रहे हैं और डॉलर कमा रहे हैं.

ट्रंप ने दुनिया के देशों पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की भरपूर कोशिश की है. यह नया किस्म का वर्चस्व है, जिसमें प्रभुत्व टैंकों और तोपों से नहीं, बल्कि ट्रेड डील्स, सुरक्षा समझौतों, प्रतिबंधों और निवेश की शर्तों के जरिए कायम किया जाता है.

ग्रीनलैंड पर जिद यूरोप के लिए चेतावनी है 
 
ट्रंप की ग्रीनलैंड पर जिद यूरोप के लिए एक सीधा संकेत है कि आने वाले समय में देशों की अहमियत उनके इतिहास, मूल्यों या नैतिक दावों से नहीं तय होगी, बल्कि उनकी रणनीतिक उपयोगिता से तय होगी. आर्कटिक का इलाका, समुद्री रास्ते, खनिज संसाधन और सैन्य चौकियां- अब यही तय करेंगे कि कौन सा भूभाग कितना 'कीमती' है.

यूरोप का संकट यह है कि वह अब भी खुद को नैतिक शक्ति मानता है, जबकि ट्रंप की दुनिया में नैतिकता कोई करेंसी नहीं है. ट्रंप की दुनिया में असल सौदे ताकत, दबाव और फायदे के आधार पर होते हैं. 

अमेरिकी सेना ट्रंप के लिए वह बुलडोजर है जिससे वे दुनिया का नक्शा अपने हिसाब से री-डिजाइन करना चाहते हैं.

अमेरिकी सेना ट्रंप के लिए सिर्फ देश की रक्षा करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि एक ऐसा भारी-भरकम बुलडोजर है जिसके जरिए वो वैश्विक व्यवस्था की पुरानी संरचनाओं को तोड़कर अपने मुताबिक नया लेआउट तैयार करना चाहते हैं.

ट्रंप की चाह के रास्ते में जहां कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय कानून या सहमति आड़े आती है, वो वहां सैन्य ताकत को औजार बनाते हैं. ईरान में हाल में जारी प्रदर्शनों के बीच उन्होंने इस्लामिक शासन को सैन्य कार्रवाई की बार-बार धमकी दी. उन्होंने ईरानी शासन को कह दिया कि अगर उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल का इस्तेमाल किया तो वो हमले के लिए तैयार हैं.

ट्रंप ग्रीनलैंड को भी सैन्य तरीके से कब्जाने की धमकी दे चुके हैं.

यह लड़ाई लोकतंत्र बनाम तानाशाही की नहीं...

आज की लड़ाई लोकतंत्र बनाम तानाशाही की नहीं बल्कि पुराने कॉलोनाइजर बनाम नए एसेट-एम्पायर बिल्डर की है. असली लड़ाई इस बात की है कि दुनिया पर किस तरह का कंट्रोल होगा. यूरोपीय देश एशिया, अफ्रीका के देशों पर सीधे कब्जा करके शासन करते थे. ट्रंप देशों को गुलाम बनाने के लिए संसाधन, लोकेशन, बाजार और सिक्योरिटी सिस्टम पर पकड़ बनाते हैं.

ट्रंप उस अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हैं जो दुनिया को सभ्य नहीं करना चाहता, कंट्रोल करना चाहता है.

'यूरोपीय देशों का कर्तव्य है कि वो एशिया-अफ्रीका के अपने उपनिवेशों को सभ्य और आधुनिक बनाएं.', ये बात उपनिवेशवाद के कट्टर समर्थक ब्रिटिश लेखक  रुडयार्ड किपलिंग ने कही थी. तथाकथित सभ्य यूरोप ने दुनिया को कथित तौर पर 'नैतिकता' और 'अंतरराष्ट्रीय नियमों' का पाठ पढ़ाया... वो इस भ्रम में अब भी जी तो रहे ही हैं. 

ट्रंप का नैतिकता से कोई लेना-देना नहीं है

लेकिन ट्रंप को इस 'नैतिकता' से कोई लेना-देना नहीं है. उनके लिए अमेरिका का मकसद दुनिया को आदर्शों का पाठ पढ़ाना नहीं, बल्कि अपने हितों के मुताबिक कंट्रोल करना है. वे अंतरराष्ट्रीय रिश्तों को पार्टनरशिप नहीं, लेन-देन मानते हैं, जहां हर दोस्ती की कीमत भी तय है और हर दुश्मनी का दाम भी.

यूरोप पहली बार यह महसूस कर रहा है कि साम्राज्य टूटने के बाद दुनिया कितनी असुरक्षित होती है.

जिस चीज को एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश बहुत पहले झेल चुके हैं, यूरोप उस सच्चाई को अब महसूस कर रहा है. दशकों तक यूरोप अमेरिका की सैन्य गारंटी, नाटो की सुरक्षा गारंटी के भरोसे खुद को सुरक्षित मानता रहा.

साम्राज्य जब खत्म होते हैं तो उनके छोड़े खालीपन में कानून नहीं, ताकत घर कर लेती है. यही वजह है कि यूरोप आज खुद को एक ऐसी जगह खड़ा पा रहा है जहां उसे पहली बार अपने अस्तित्व, सुरक्षा और फैसलों की कीमत खुद चुकानी पड़ सकती है.