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बांग्लादेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण 17 फरवरी को, तारिक रहमान बनेंगे प्रधानमंत्री

बांग्लादेश में आम चुनाव में बड़ी जीत के बाद तारिक रहमान 17 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे. समारोह संसद परिसर में होगा और क्षेत्रीय देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है. शुरुआती मंत्रिमंडल छोटा रहने की संभावना है, जिसे बाद में विस्तार दिया जा सकता है.

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बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की बंपर जीत हुई है. (Photo: AP)
बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की बंपर जीत हुई है. (Photo: AP)

बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद तारिक रहमान की अगुवाई में नई सरकार 17 फरवरी को शपथ लेने जा रही है. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की इस जीत के बाद रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ अपने मंत्रिमंडल के साथ लेंगे.

समारोह आमतौर पर राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित होता है, लेकिन इस बार इसे जातीय संसद भवन के दक्षिण प्रांगण में आयोजित किया जाएगा. अधिकारियों के अनुसार बड़ी संख्या में मेहमानों को आमंत्रित किया गया है, इसलिए स्थान बदला गया है. परंपरागत रूप से शपथ ग्रहण बंगाभवन में होता है, जहां राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को शपथ दिलाते हैं.

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सरकारी सूत्रों के मुताबिक दक्षिण एशिया के कई देशों के प्रधानमंत्रियों और प्रतिनिधियों को निमंत्रण भेजा गया है. हालांकि उनकी उपस्थिति अभी तय नहीं है. संकेत दिया गया है कि यदि प्रधानमंत्री शामिल नहीं हो पाए तो कम से कम विदेश मंत्री स्तर का प्रतिनिधित्व जरूर होगा.

नवनिर्वाचित सांसद भी लेंगे शपथ

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बीएनपी पार्टी सूत्रों का कहना है कि तारिक रहमान ने मंत्रिमंडल गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. शुरुआती चरण में मंत्रिमंडल छोटा रखा जाएगा और बाद में इसका विस्तार किया जा सकता है. संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल के शपथ लेने के बाद नवनिर्वाचित सांसद भी उसी दिन शपथ लेंगे. सांसदों को शपथ दिलाने की जिम्मेदारी एएमएम नासिर उद्दीन निभाएंगे.

बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की बड़ी जीत

चुनाव परिणामों में बीएनपी ने 297 में से 209 सीटें जीतकर दो तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया. वहीं जमात-ए-इस्लामी को 68 सीटें मिलीं. दो सीटों के नतीजे स्थगित कर दिए गए और एक सीट पर उम्मीदवार की मृत्यु के कारण मतदान टाल दिया गया. मतदान प्रतिशत 59.44 दर्ज किया गया.

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यह चुनाव उस राजनीतिक अस्थिरता के बाद हुआ, जब छात्र आंदोलन के बाद अगस्त 2024 में शेख हसीना का 15 साल का शासन समाप्त हो गया था. इसके बाद उन्होंने भारत का रुख किया और कुछ दिन बाद मुहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार के रूप में जिम्मेदारी संभाली.

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