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'भू-माफिया और बाहुबलियों पर सख्त एक्शन लें', गोरखपुर जनता दरबार में CM योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में 'जनता दर्शन' के दौरान अवैध कब्जा करने वाले माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने जनता को हर समस्या के समाधान का भरोसा दिलाते हुए अधिकारियों को जमीन विवादों और इलाज के लिए वित्तीय सहायता के मामलों का त्वरित निपटारा करने को कहा.

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उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ. (File Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ. (File Photo: ITG)

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अधिकारियों को अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने वाले 'बाहुबलियों और माफियाओं' के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया. 

मुख्यमंत्री ने ये निर्देश गोरखनाथ मंदिर में 'जनता दर्शन' कार्यक्रम के दौरान लोगों की शिकायतें सुनते हुए दिए. उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि सरकार जबरदस्ती संपत्ति पर कब्ज़ा करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी.

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन ऑडिटोरियम में लोगों से मुलाकात की. उन्होंने आगंतुकों से बातचीत की, उनके आवेदन संबंधित अधिकारियों को सौंपे और उन्हें सभी मामलों का गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

योगी आदित्यनाथ ने शिकायतकर्ताओं से कहा, "चिंता न करें. हर समस्या का समाधान किया जाएगा. सरकार हर संभव मदद करेगी." जमीन से जुड़े विवादों के लिए, उन्होंने अधिकारियों को सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया. पारिवारिक विवादों के मामलों में, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से दोनों पक्षों से बात करके सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए कहा.

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इलाज के लिए वित्तीय सहायता मांगने वाले आवेदनों पर, मुख्यमंत्री योगी ने आश्वासन दिया कि फंड की कमी स्वास्थ्य सेवा में बाधा नहीं बनेगी. बयान में कहा गया है कि उन्होंने अधिकारियों को अस्पताल के अनुमानों को तेजी से तैयार करने और मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता के लिए सरकार को भेजने का निर्देश दिया.

कोडीन केस में एक्शन 

सीएम योगी के निर्देश पर एफएसडीए (FSDA) ने यूपी में कोडीनयुक्त कफ सिरप की अवैध सप्लाई चेन को ध्वस्त कर दिया है. 52 जिलों में जांच के दौरान 700 करोड़ रुपये की संदिग्ध आपूर्ति सामने आई, जिसके बाद 161 फर्मों पर एफआईआर और 85 गिरफ्तारियां की गईं. नशे के रूप में इस्तेमाल रोकने के लिए अब थोक लाइसेंस प्रणाली में जियो-टैगिंग और भंडारण क्षमता की फोटोग्राफी अनिवार्य करने का सख्त प्रस्ताव भेजा गया है. अवैध डायवर्जन के खिलाफ एनडीपीएस (NDPS) और बीएनएस (BNS) की धाराओं में कड़ी कार्रवाई जारी है.

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इनपुट- न्यूज एजेंसी
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