7वां वेतन आयोग 20 नवंबर को सौंप सकता है रिपोर्ट, 15 प्रतिशत बढ़ सकता है कर्मचारियों का वेतन

सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. सूत्रों के मुताबिक सातवां केंद्रीय वेतन आयोग 20 नवंबर को अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप सकता है. सरकार जनवरी 2016 से सातवां वेतन आयोग लागू करने जा रही है. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कर्मचारियों का वेतन 15 प्रतिशत बढ़ सकता है.

सभी सेवाओं को समानता पर लाने की सिफारिश
बता दें कि सरकार हर 10 साल में कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करती है और साथ ही कुछ संसोधनों के साथ इसे राज्य कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जाता है. सूत्रों के मुताबिक 900 पन्नों की रिपोर्ट में ग्रुप ए में आने वाली सभी सेवाओं को समानता पर लाने की सिफारिश की गई है. अभी तक केंद्र सरकार के ऊंचे पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों का कब्जा है.

फरवरी 2014 में हुआ था गठन
जस्टिस ऐ.के. माथुर की अध्यक्षता वाले 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था और इसे 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था. हालांकि, अगस्त में सरकार ने इसे चार माह का विस्तार देकर दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था.

48 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों को और 55 लाख पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आयोग सरकार से यह सिफारिश भी कर सकता है कि अधिकतम सेवाकाल 33 वर्ष तक का कर दी जाए. ऐसा करने से कई लोग 60 वर्ष से पहले रिटायर हो जाएंगे.