क्या PDA पर भारी पड़ेगा BJP का जातीय समीकरण? देखें दंगल

आज बात उत्तर प्रदेश की जहां योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ. इस विस्तार में दो मंत्रियों को प्रमोशन दिया गया और 6 नए चेहरों को मंत्री बनाया गया. आज यूपी में सिर्फ मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ बल्कि 2027 की सबसे बड़ी राजनीतिक बिसात पर नई चाल चली गई है. सत्ता जब चुनाव के करीब पहुंचती है तो फैसले सिर्फ प्रशासन चलाने के लिए नहीं लिए जाते, वो समाज का मन पढ़ने और भविष्य की दिशा तय करने के लिए भी लिए जाते हैं. योगी सरकार ने छह खाली पद भरकर साफ संकेत दिया है कि अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव सिर्फ विकास, कानून व्यवस्था या वादों की लड़ाई नहीं होगा बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व और जातीय संतुलन की भी निर्णायक जंग होगा. योगी मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए ब्राह्मण चेहरों को जगह देकर संदेश दिया गया. गैर-यादव OBC समुदायों को साधने की कोशिश हुई. दलित और महिला प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाया गया. और पश्चिम से पूर्वांचल तक क्षेत्रीय संतुलन साधने का प्रयास दिखा. दरअसल बीजेपी अच्छी तरह समझती है कि यूपी सिर्फ देश का सबसे बड़ा राज्य नहीं बल्कि दिल्ली की सत्ता का सबसे मजबूत दरवाजा भी है. यूपी का जनादेश अक्सर देश की राजनीति की दिशा तय करता है. लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सोशल इंजीनियरिंग 2024 लोकसभा के झटके के बाद बीजेपी के लिए नया सुरक्षा कवच बनेगी? क्या अखिलेश यादव का PDA फॉर्मूला बीजेपी के जातीय समीकरण को चुनौती दे पाएगा? और क्या यूपी का 2027 का विधानसभा चुनाव विकास बनाम जाति से आगे बढ़कर प्रतिनिधित्व बनाम राजनीतिक भरोसे की लड़ाई बन जाएगा?