इंदौर जल त्रासदी: MP सरकार ने सदन में मानी 22 मौतें, कांग्रेस ने कहा- 35 ने गंवाई जान, मंत्री दें इस्तीफा

मध्य प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को विपक्षी कांग्रेस ने इंदौर में गंदे पानी से हुई मौतों को लेकर हंगामा किया और राज्य के दो मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की. राज्य सरकार ने सदन में माना कि इस संकट में कुल 22 लोगों की जान गई है.

खास बात यह है कि पिछले महीने MP हाई कोर्ट को सौंपी गई 'डेथ ऑडिट' रिपोर्ट में मोहन यादव के नेतृत्व वाली BJP सरकार ने कहा था कि दिसंबर 2025 में इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में गंदे पानी के सेवन से उल्टी और दस्त फैलने से 16 लोगों की मौत हुई थी. हालांकि, कांग्रेस दावा कर रही है कि 35 लोगों की मौत हुई है.

हंगामे के कारण स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर को सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी.

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MP विधानसभा का बजट सत्र अभी चल रहा है. गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान सदन कुछ देर तक ठीक से चला. हालांकि, जैसे ही इंदौर में पानी से होने वाली बीमारी फैलने से हुई मौतों का मुद्दा उठा, कांग्रेस ने दो मंत्रियों और इंदौर के मेयर के इस्तीफे की मांग कर दी.

विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने इस घटना को सिस्टम की नाकामी बताया और शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के इस्तीफे की मांग की.

उन्होंने दावा किया कि इंदौर में गंदे पानी की वजह से 35 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार मंत्री सदन में बैठे हैं.

सिंघार ने कहा, "इन मंत्रियों को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए."

विपक्ष के नेता ने मृतकों को दिए गए 2-2 लाख रुपये के मुआवजे को काफी नहीं बताया और मांग की कि इस रकम को बढ़ाकर कम से कम 4 लाख रुपये किया जाए.

कांग्रेस सदस्यों ने मंत्रियों के इस्तीफे की मांग करते हुए हंगामा करना और नारे लगाना शुरू कर दिया. हंगामे के बीच, स्वास्थ्य मंत्री शुक्ला ने माना कि इंदौर में गंदे पानी की वजह से 22 लोगों की मौत हुई है.

उन्होंने कहा, "21 दिसंबर, 2025 से अब तक एक्यूट डायरिया की वजह से कुल 22 मौतों की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है."

कांग्रेस विधायकों ने कहा कि मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है. उन्होंने विधानसभा सदस्यों को बताया कि कुल 459 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, और उनमें से कुछ का अभी भी इलाज चल रहा है.

सदन में मौजूद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह मामला राजनीति से ऊपर है और इसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा, "इस मामले में दोषी पाए गए एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, और जहां तक ​​मुआवजे की बात है, सरकार पीछे नहीं हटेगी और इसे बढ़ाकर 4 लाख रुपये या 5 लाख रुपये भी किया जा सकता है."

इसके बावजूद, कांग्रेस सदस्य विरोध करते रहे. नतीजतन, तोमर ने सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया. जब पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, तो विपक्षी सदस्य स्पीकर के पोडियम के पास बैठ गए और फिर से नारे लगाने लगे.

तोमर ने बार-बार हंगामा कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन का काम चलने देने का अनुरोध किया. हालांकि, हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया.