दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि CAG को बिजली कंपनियो के ऑडिट का अधिकार नहीं है. ऐसे में जहां बिजली कंपनियों को राहत मिली है तो वहीं केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है.