केंद्रीय संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत किया कि सरकार को सभी राष्ट्रीय संसाधनों के आवंटन के लिए नीलामी प्रक्रिया का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है.