UP: 'शरीयत नहीं संविधान से चलेगा देश, जनसंख्या नियंत्रण पर बने कानून', अल्पसंख्यक आयोग की मांग
यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने कहा कि देश संविधान के अधार पर चलेगा किसी शरीयत से नहीं, इस बात को सबको समझना होगा और सच्चाई को स्वीकार करनी पड़ेगी, आबादी की वजह से ही अल्पसंख्यकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
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स्टोरी हाइलाइट्स
- यूपी अल्पसंख्यक आयोग का एक साल पूरा
- आयोग ने जनता के सामने पेश किया बहीखाता
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने की सिफारिश की है. उनका कहना है कि देश में बढ़ती आबादी की वजह से समस्याएं बढ़ गई हैं, उन पर नियंत्रण पाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण बिल बेहद जरूरी है. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के एक साल पूरे होने पर अशफाक सैफी ने यह मांग की है.
यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या ने समस्याओं का अंबार खड़ा कर दिया है, इन समस्याओं का सबसे अधिक प्रभाव देश के अल्पसंख्यक समाज पर पड़ रहा है, हमारे सदस्यों ने पूरे प्रदेश के दौरे में यह पाया कि अल्पसंख्यक समाज भी बढ़ती जनसंख्या से परेशान है.
अशफाक सैफी ने कहा कि देश संविधान के अधार पर चलेगा किसी शरीयत से नहीं, इस बात को सबको समझना होगा और सच्चाई को स्वीकार करनी पड़ेगी, आबादी की वजह से ही अल्पसंख्यकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इससे निपटने के लिए देश में एक सार्थक कानून लाया जाना जरूरी है.
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अल्पसंख्यक आयोग ने एक साल पूरे होने पर अपना बहीखाता भी यूपी की जनता के सामने रखा. अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने बताया कि 5 समुदाय अल्पसंख्यक में आते हैं, इनमें मुसलमान, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियन शामिल है, अल्पसंख्यक आयोग अफसरों के साथ इस समाज के बीच गया और समस्याओं को सुना है.
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अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने कहा कि अब तक 2686 शिकायतें मिली है, जिसमें 1,167 मामलों का निस्तारण किया गया है, आयोग की कोशिश है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, मुरादाबाद में गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार मे ध्वस्तीकरण किया गया, इसका दोबारा निर्माण किया जाएगा.
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