गृह मंत्रालय ने निर्देश वापस नहीं लिया गया तो कानून का सहारा लेंगे: तेलंगाना

तेलंगाना सरकार का कहना है कि अगर हैदराबाद में कानून-व्यवस्था से संबंधित विशेष शक्तियां राज्यपाल को सौंपे जाने संबंधी निर्देश वापस नहीं लिए गए तो वह कानून का सहारा लेगी. हालांकि प्रदेश सरकार ने यह भी कहा कि वह केंद्र के साथ कोई टकराव नहीं चाहती. राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी और पंचायत राज मंत्री केटी रामा राव ने गृह मंत्रालय के 8 अगस्त के पत्र को 'असामान्य स्थिति' करार दिया. चंद्रशेखर राव के बेटे हैं.

मंत्री ने कहा, 'हम केंद्र सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते, लेकिन अगर केंद्र ने अपने विचार थोपे तो राज्य सरकार के पास कानूनी सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा.' उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इसके लिए क्या कानूनी उपाय उठाएगी यह आगामी दिनों में स्पष्ट किया जाएगा. रामा राव ने कहा कि कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है. केंद्र द्वारा किसी भी निर्वाचित राज्य सरकार के अधिकारों का हनन संघीय भावना के लिए नुकसानदेह है.

केटी रामा राव ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे उस आदेश को वापस लेने की मांग की. उन्होंने उम्मीद जताई कि मोदी सकारात्मक जवाब देंगे. रामा राव ने कहा कि आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को इस साल 18 फरवरी को पारित किया गया और तेलंगाना राज्य 2 जून को अस्तित्व में आया. तब से एक भी अप्रिय घटना नहीं हुई. ऐसे में केंद्र सरकार की वर्तमान पहल समझ से परे है.

उन्होंने आगे कहा, 'तेलंगाना सरकार ने सुरक्षा उपाय मजबूत करने और हैदराबाद में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए 400 करोड़ रुपये से ज्यादा का आवंटन किया है. हमारा मानना है कि यह दिशानिर्देश पीएमओ की जानकारी के बगैर आया होगा. ऐसी संभावना हो सकती है.'