प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना ‘स्मार्ट सिटी’ के लिए केंद्र सरकार अगले दो महीने में दिशा-निर्देश जारी कर देगी. इस योजना के तहत प्रधानमंत्री ने 2022 तक देश में 100 स्मार्ट सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा है.
नगरीय विकास मंत्रालय के सचिव शंकर अग्रवाल ने एमसीसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कहा, ‘इस योजना में केंद्र सरकार की भूमिका सीमित है. हम न्यूनतम दिशा-निर्देश जारी करेंगे ताकि राज्य सरकारें और निजी उद्यम स्मार्ट सिटी के विकास में अपनी भूमिकाएं निभा सकें.’
हालांकि अब तक उन शहरों को चिन्हित नहीं किया जा सका है, जिन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा. अग्रवाल ने कहा, ‘इन शहरों को जनसंख्या के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा और इसमें सभी राज्यों की राजधानियों एवं बड़े कस्बों को शामिल किया जाएगा.’
नगरीय आबादी के मामले में भारत अभी चीन और इंडोनेशिया से19 फीसदी पीछे है, लेकिन देश के 8000 शहर और कस्बे देश के सकल घरेलू उत्पाद में 60 फीसदी हिस्सेदारी करते हैं. केंद्र सरकार अब इस तरह की ‘स्मार्ट सिटी’ को चिन्हित कर निजी निवेशकों के जरिए विकास को गति देना चाहती है.
अग्रवाल ने कहा, ‘निजी निवेशक किसी भी रूप में इसमें अपनी हिस्सेदारी कर सकते हैं. हम अगले दो महीने में इस पर दिशा-निर्देश ले आएंगे.’
- इनपुट IANS से