बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि गत एक-दो अक्टूबर की रात खगड़िया जिले के तुरकाही थाना क्षेत्र के अमौसी भरेन गांव में 16 लोगों के नरसंहार की घटना नक्सलियों द्वारा अंजाम नहीं दी गयी बल्कि जमीन पर कब्जा करने के लिए असामाजिक तत्वों द्वारा अंजाम दी गयी थी.
दोषियों के खिलाफ होगी त्वरित सुनवाई
नीतीश ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि खगड़िया नरसंहार मामले की जांच पड़ताल के दौरान जो सूचना मिली है उससे प्रतीत होता है कि यह घटना नक्सलियों की कार्रवाई नहीं थी बल्कि जमीन पर कब्जे को लेकर यह नरसंहार हुआ. नीतीश ने कहा कि इस मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और त्वरित सुनवाई के माध्यम से दोषियों को सजा दिलायी जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि मृतक के परिजनों और घटना के चश्मदीद गवाहों को पूर्ण सुरक्षा मुहैया करायी जाएगी तथा इस तरह की घटना की पुनरावृति न हो इसके लिए घटनास्थल पर अविलंब पुलिस चौकी स्थापित की जा रही है.
एसपी और एसडीपीओ निलंबित
खगड़िया के पुलिस अधीक्षक इंद्रानंद मिश्र और अनुमंडल पुलिस अधिकारी अजय पांडेय को इस कांड में कर्तव्यहीनता और घटनास्थल पर विलंब से पहुंचने के आरोप में निलंबित करने के बारे पूछे जाने पर नीतीश ने कहा कि घटनास्थल पर पुलिस विलंब से पहुंची जबकि ग्रामीण मृतकों के शवों को घटनास्थल से इचरवा गांव तक ले आए थे. उन्होने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर भी पुलिस अधीक्षक ने तत्परता नहीं दिखायी.
विपक्ष ने इस नरसंहार को बनाया मुद्दा
गत एक-दो अक्टूबर को रात्रि में 16 लोगों की अज्ञात हमलावरों ने बिहार के खगड़िया जिले में उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी जब वे मोरकाही थाना क्षेत्र के अमौसी भरेन गांव में अपने खेत के समीप बनी झोंपड़ी में सो रहे थे. मृतकों में अधिकांश अलौली थाना क्षेत्र के इचरुआ गांव निवासी थे. प्रदेश के विपक्षी दलों ने इस घटना के लिए प्रदेश की कथित गिरती विधि-व्यवस्था को जिम्मेवार ठहराते हुए मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की थी. गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की बैठक में भाग लेने वे सोमवार को दिल्ली जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा गंगोत्री से निकलती है और बिहार आते-आते इसका प्रवाह कम हो जाता है. इस बारे में बिहार की मांग और समस्याओं को भी बैठक में रखा जाएगा.