दिल्ली शराब नीति में आज भी ED के सामने पेश नहीं हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, अब एजेंसी के पास क्या है ऑप्शन?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को भी प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश नहीं हुए. उन्होंने तीसरी बार ईडी के समन को स्किप किया है. ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस  से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था. केजरीवाल की तरफ से ईडी को एक जवाब भेजा गया है. इसमें कहा गया कि वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं. हालांकि, उन्होंने नोटिस को 'अवैध' बताया है और कहा कि यह पिछली बार की तरह गैरकानूनी है. वहीं, AAP ने कहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है.

बता दें कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और AAP सांसद संजय सिंह जेल में हैं. इसके अलावा AAP के अन्य नेताओं पर भी कार्रवाई की गई और जेल भेजा गया. दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021-22 लागू की गई थी. इस पॉलिसी के आने से सरकार शराब कारोबार से बाहर हो गई और ये व्यवसाय सीधे निजी हाथों में चला गया. बाद में सामने आया कि इस पॉलिसी को लागू करने में बड़ी गड़बड़ी की गई थी. उपराज्यपाल की सिफारिश पर अगस्त 2022 में सीबीआई ने केस दर्ज किया और जांच शुरू की. इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल सामने आने पर ईडी की जांच एंट्री हुई थी.

'तीन समन जारी हुए, नहीं पहुंचे केजरीवाल'

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ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए 2 नवंबर को तलब किया था. लेकिन वे पेश नहीं हुए थे. केजरीवाल ने ईडी से समन को वापस लेने के लिए कहा था.उन्होंने जांच एजेंसी से पूछा था कि समन में मुझे यह नहीं बताया कि मैं संदिग्ध हूं या गवाह. उसके बाद ईडी ने केजरीवाल को दूसरा समन 21 दिसंबर को जारी किया. ये समन भी केजरीवाल ने स्किप कर दिया था. तब केजरीवाल विपश्यना ध्यान के लिए पंजाब के होशियारपुर चले गए थे. केजरीवाल ने जांच अधिकारी को भेजे लेटर में कहा, पेशी के लिए जारी किया गया नोटिस कानून के अनुरूप नहीं है, इसे वापस लिया जाना चाहिए. यह ईडी का तीसरा समन था.

'सीबीआई भी केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी'

इससे पहले अप्रैल 2023 में केजरीवाल को सीबीआई ने तलब किया था. तब दिल्ली के सीएम से सीबीआई दफ्तर में करीब साढ़े 9 घंटे तक पूछताछ हुई थी. केजरीवाल से कुल 56 सवाल पूछे गए थे. हालांकि, वो ईडी के सामने एक भी बार पेश नहीं हुए. हाल ही में ईडी ने केजरीवाल को तीसरा समन भेजा था और 3 जनवरी को पेशी होने के लिए कहा था.

'केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है जांच एजेंसी'

केजरीवाल की पार्टी ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहती है. उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकना चाहती है. यह भी आरोप लगाया कि सरकार विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करना चाहती है और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है. इसके अलावा, AAP ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों ने बीजेपी से हाथ मिलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. जांच में सहयोग करने का मतलब यह नहीं है कि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

'केजरीवाल के छिपाने के लिए कुछ है?'
इस घटनाक्रम के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ है. पूनावाला ने एक्स पर पोस्ट लिखा और कहा, आज एक बार फिर अरविंद केजरीवाल तीसरे समन से बच गए हैं. इससे पता चलता है कि छिपाने के लिए कुछ है और यही कारण है कि वो एक अपराधी की तरह फरार हैं. अदालतों ने मनीष सिसौदिया और संजय सिंह को जमानत नहीं दी है और अदालतों ने माना है कि पैसे का लेन-देन हुआ है. इन सबके बावजूद वे वही पीड़ित कार्ड खेल रहे हैं.

'विपक्षी नेताओं पर दबाव डाल रही हैं जांच एजेंसियां' 

इस बीच, कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, 'ईडी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. चुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से नोटिस भेजे गए थे. उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे.' अरविंद केजरीवाल भी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हैं. यह सच है कि ये एजेंसियां ​​अपना काम नहीं कर रही हैं, बल्कि विपक्षी नेताओं पर दबाव बना रही हैं.' शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने भी केजरीवाल का समर्थन किया और दावा किया कि AAP संयोजक किसी से नहीं डरते हैं. उन्होंने कहा, मैं अरविंद केजरीवाल और उनके साहस को जानता हूं. वह किसी से नहीं डरते.

'AAP कानून के अनुसार कदम उठाएगी'

AAP की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने मंगलवार को कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय के समन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई कदम उठाएंगे. यह पूछे जाने पर कि क्या केजरीवाल 3 जनवरी के समन पर पेश होंगे, उन्होंने कहा, हमारी कानूनी टीम इस सवाल का बेहतर ढंग से जवाब दे पाएगी. हम कानून के अनुसार काम करेंगे.

ईडी के पास अब क्या ऑप्शन हैं...?

केजरीवाल के बार-बार ED के सामने पेश न होने पर सवाल उठने लगे हैं. ऐसे में अब एजेंसी के पास कार्रवाई को लेकर क्या ऑप्शन हैं. कानून के जानकारों का कहना है कि ED के समन पर पेश ना होने पर जमानती वारंट, उसके बाद भी पेश ना होने पर गैर जमानती वारंट जारी होने का प्रावधान है. यह एक सामान्य प्रक्रिया है. अगर कोई उसके बाद भी पेश नहीं होता है तो उसे गिरफ्तार किए जाने का भी प्रावधान है. हालांकि, यह देखना होगा कि ED आगे केजरीवाल को नया समन जारी करती है या कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाती है.

'गिरफ्तार तक कर सकती है ईडी'

पीएमएलए के जानकार बताते हैं कि पेश ना हो पाने की जायज वजह बताई जाती है तो ED समय दे सकती है. फिर दोबारा समन जारी करती है. बार-बार समन स्किप करने पर एजेंसी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है. जमानती और गैरजमानती वारंट जारी कर सकती है. केजरीवाल का मामला भी पीएमएलए के तहत ही आता है. समन की बार-बार अवहेलना पर गिरफ्तारी हो सकती है. अगर सीएम केजरीवाल आगे पेश नहीं होते हैं तो जांच अधिकारी आवास पर जाकर पूछताछ कर सकते हैं. ठोस सबूत होने पर या सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर गिरफ्तार कर सकते हैं. यानी दिल्ली के सीएम आगे भी समन पर पेश नहीं हुए तो परेशानी में पड़ सकते हैं.

हेमंत सोरेन ने भी सात बार किया ईडी का समन स्किप

इससे पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी ईडी के सात बार समन स्किप कर चुके हैं. सोरेन ने जांच की आलोचना की और इसे 'पक्षपातपूर्ण' बताया है. उन्होंने जांच एजेंसी पर मीडिया ट्रायल में शामिल होने का भी आरोप लगाया. सोरेन का मामला एक भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है. एजेंसी ने पहले सोरेन को जांच के संबंध में पूछताछ के लिए तारीख और स्थान चुनने की अनुमति दी थी. सोरेन के खिलाफ भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के नए आरोप भी लगाए गए हैं.