मोइत्रा ने सदन में पूछा था पप्पू कौन, वित्त मंत्री सीतारमण का जवाब- बंगाल में मिल जाएगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बीच में तीखी बहस देखने को मिल गई है. सदन में चर्चा के दौरान देश की आर्थिक स्थिति को लेकर टीएमसी सांसद ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था. यहां तक सवाल कर दिया था कि असल पप्पू कौन है. अब मोइत्रा के उस सियासी वार पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जोरदार पलटवार किया है. उन्होंने तंज कसते हए कह दिया है कि अगर पप्पू ढूंढना है तो पश्चिम बंगाल में देखा जाए.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सवाल ये है कि असल पप्पू कौन है, पप्पू है कहां. मैं जरा कहना चाहूंगी कि अगर माननीय सदस्य अपने राज्य पश्चिम बंगाल में देखेंगी तो उन्हें पप्पू जरूर मिल जाएगा. अब वित्त मंत्री ने ये पप्पू वाला वार इसलिए किया क्योंकि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसी शब्द के जरिए मोदी सरकार पर कई सवाल दाग दिए थे. सदन में चर्चा के दौरान मोइत्रा ने कहा था कि इस सरकार ने एक शब्द निकाला है पप्पू, किसी को बदनाम करने के लिए और कम क्षमता बताने के लिए ये लोग इस शब्द का कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं. लेकिन जो औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े सामने आए हैं, उन्हें देख पता चलता है कि असल पप्पू कौन है.

टीएमसी सांसद ने अपने बयान में यहां तक कहा था कि सवाल ये नहीं कि आग किसने लगाई, सवाल ये होना चाहिए कि उस शख्स को माचिस किसने दी. अब महुआ मोइत्रा के इसी बयान पर काफी चर्चा देखने को मिल गई. जब विवाद ज्यादा बढ़ गया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार की तरफ से कमान संभाली और एक मुंहतोड़ जवाब दिया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सरकार के हाथ में माचिस देती है. इसलिए प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि हाथ में माचिस किसने दी, असली प्रश्न तो ये है कि माचिस का उपयोग किस प्रकार किया गया. निर्मला सीतारमण ने गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वहां पर नतीजों के बाद किसी तरह का कोई दंगा नहीं हुआ, कोई हिंसा नहीं हुई. लेकिन बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद जगह-जगह आगजनी की गई, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हुए.

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वित्त मंत्री ने जोर देकर इस बात का भी जिक्र किया कि जब जनता ने बीजेपी के हाथ में माचिस दी तो सरकार की तरफ से उज्जवला दिया गया, पीएम किसान दिया गया, देश में स्वच्छ भारत शुरू किया गया. सीतारमण ने ममता सरकार पर तंज कसते हुए दावा किया कि वहां तो केंद्र की कई योजनाओं को लागू होने का मौका ही नहीं दिया गया.