मालेगांव ब्लास्ट केस: कोर्ट के फैसले पर सियासत गरमाई, NIA पर भी उठे सवाल, देखें

2008 के मालेगांव बम धमाके मामले में अदालत ने 17 साल बाद सात आरोपियों को बरी कर दिया है. अदालत ने कहा कि जांच एजेंसियां आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत और विश्वसनीय गवाह पेश करने में विफल रहीं. इस फैसले के बाद 'हिंदू आतंकवाद' और 'भगवा आतंकवाद' जैसे शब्दों की उत्पत्ति पर बहस तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर इन शब्दों को गढ़ने और निर्दोषों को फंसाने का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस ने जांच एजेंसियों की नाकामी पर सवाल उठाए हैं.