वक्फ संशोधन कानून 2025 की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, जिसमें अंतरिम आदेश की संभावना है. याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने इसे 'पूरी तरह से असंवैधानिक और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन' बताया है. सरकार ने इसे वक्फ संपत्तियों के नियमन और कथित घोटालों को रोकने के लिए उठाया गया कदम बताया है.