MP के जल संकट को दूर करने के लिए पानी देगा यूपी, CM योगी ने जमरार बांध से पानी छोड़ने का किया ऐलान

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पानी की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 0.72 एमसीएम पानी की आपूर्ति का आश्वासन दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के जल संकट को दूर करने के लिए जमरार बांध से पानी छोड़ने का ऐलान किया है.

सीएम यादव ने पत्र लिखकर मांगी मदद

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के अनुरोध के बाद यूपी ने टीकमगढ़ को पीने का पानी उपलब्ध कराया है. मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में गंभीर जल संकट को दूर करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जमरार बांध से पीने के पानी की सप्लाई करने का निर्देश दिया है.

सम्बंधित ख़बरें

जल संकट के बीच दिल्ली के कई इलाके में बिजली गुल, आतिशी बोलीं- नेशनल पावर ग्रिड हुआ फेल

बांध, तालाब, कुएं सब सूखे... खुद अपनी फसल उजाड़ रहे किसान, भीषण जल संकट से जूझ रहा महाराष्ट्र का जालना

भोजशाला में कल पूजा और नमाज एक साथ, बसंत पंचमी पर प्रशासन की बढ़ी चुनौती

अरुणाचल को हरियाणा से 29 गुना ज्यादा पैसा क्यों? जान‍िए भारत के टैक्स बंटवारे की पूरी कहानी

MP में वफादार कुत्ते ने मालिक की चिता तक निभाया साथ

मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की ओर से सीएम योगी को पत्र लिखकर सहायता मांगने के बाद उन्होंने यह फैसला लिया है. सीएम यादव के अनुरोध का जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा कि 1973 में बने जामनी बांध और निर्माणाधीन भौराट बांध ने जामनी नदी के जल प्रवाह में कोई बाधा नहीं डाली है. 

0.72 एमसीएम पानी उपलब्ध कराएगा यूपी

उन्होंने कहा कि टीकमगढ़ में गंभीर जल संकट बारीघाट स्टॉप डैम की सीमित भंडारण क्षमता के कारण पैदा हुआ है, जिसमें केवल 1 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) पानी है. टीकमगढ़ के निवासियों के लिए पेयजल संकट को देखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जून 2024 में जमरार बांध से 0.72 एमसीएम पानी उपलब्ध कराने का फैसला लिया है. राज्य सरकार इस निर्णय को लागू करने के लिए तेजी से कार्रवाई कर रही है.

दिल्ली को पानी नहीं देगा हिमाचल प्रदेश

वहीं जल संकट से जूझ रही दिल्ली की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. हिमाचल प्रदेश सरकार ने गुरुवार को कहा है कि उनके पास दिल्ली को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है. हिमाचल सरकार का कहना है कि उनके पास 136 क्यूसेक अतिरिक्त पानी नहीं है. इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पानी सप्लाई के लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड जाने का निर्देश दिया है.