PM के इंटरव्यू पर राहुल का वार, बोले- इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया की सबसे बड़ी वसूली योजना

देश में चुनाव का माहौल है. पहले चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी ANI को एक इंटरव्यू दिया. पीएम ने इंटरव्यू में इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ANI को दिए इंटरव्यू पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, 'इलेक्टोरल बॉन्ड में अहम चीज है- नाम और तारीख. अगर आप नाम और तारीखें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब उन्होंने (दानदाताओं ने) चुनावी बांड दिया था, उसके तुरंत बाद उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था या उनके खिलाफ सीबीआई जांच वापस ले ली गई थी. प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं इसलिए ANI को इंटरव्यू दे रहे हैं. यह दुनिया की सबसे बड़ी जबरन वसूली योजना है और प्रधानमंत्री मोदी इसके मास्टरमाइंड हैं.

राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री से पूछिए कि वह बताएं कि एक दिन सीबीआई जांच शुरू होती है और उसके तुरंत बाद उन्हें पैसा मिलता है और उसके तुरंत बाद सीबीआई जांच बंद कर दी जाती है. बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, बुनियादी ढांचे के कॉन्ट्रैक्ट- कंपनी पैसा देती है और उसके तुरंत बाद उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है. सच तो यह है कि यह जबरन वसूली है और पीएम मोदी ने इसका मास्टरमाइंड किया है.

PM ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्या कहा?
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंटरव्यू में विपक्षी दलों पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर 'झूठ फैलाने' का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि 'आगे चलकर जब ईमानदारी से सोचेंगे तो सभी पछताएंगे'. न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का उद्देश्य चुनाव में काला धन खत्म करना था, लेकिन विपक्ष को सिर्फ आरोप लगाकर भाग जाना है.

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इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा, 'हमारे देश में लंबे अरसे से चर्चा चल रही है कि चुनाव में काले धन का बहुत बड़ा खतरनाक खेल चल रहा है. देश के चुनावों को काले धन से मुक्ति मिले इसके लिए कुछ करना चाहिए. चुनाव में खर्च होता ही है और लोगों से पैसे लेने ही पड़ते हैं. मैं चाहता था कि हम कुछ कोशिश करें कि इस काले धन से हमारे चुनाव को मुक्ति मिले. मेरे मन में एक प्रामाणिक और पवित्र विचार था. हम रास्ते खोज रहे थे फिर हमें एक रास्ता मिला. संसदीय बहस में सभी ने उसे सराहा भी था.'

पीएम ने कहा कि हमने कैसे काम किया, जैसे- 1000 और 2000 के नोट खत्म कर दिए ताकि काला धन खत्म हो. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 20 हजार रुपए तक राजनीतिक पार्टियां कैश ले सकती हैं. मैंने नियम बनाकर 20 हजार को 2500 कर दिया. फिर इलेक्टोरल बॉन्ड ताकि जो पार्टी गोपनीयता बनाए रखना चाहती है...