Parliament Canteen New Rate List: अब नहीं मिलेगी 2 रुपये में रोटी और 65 रुपये में बिरयानी, देखें संसद की कैंटीन के नए रेट

संसद की कैंटीन में सांसदों और अन्य लोगों को मिलने वाली सब्सिडी के खत्म होने के बाद अब नई रेट लिस्ट (Parliament Canteen New Rate List) जारी कर दी गई है. लोकसभा सेक्रेटेरिएट (सचिवालय) ने नई रेट लिस्ट जारी की है जिसमें 3 रुपये से लेकर 700 रुपये तक का खाने का सामान शामिल है. संसदीय कैंटीन की नई रेट लिस्ट 29 जनवरी से चलने वाले बजट सत्र से पहले लागू की गई है. यानी इस सत्र में सांसदों को नई रेट लिस्ट के आधार पर खाना मिलेगा.

संसद भवन की कैंटीन में नई रेट लिस्ट के मुताबिक सबसे सस्ती रोटी होगी जिसकी कीमत 3 रुपये होगी. वहीं, सबसे महंगी चीज नॉनवेज बफे लंच होगा जिसकी कीमत 700 रुपये होगी. इसके अलावा वेज बफे लंच की कीमत 500 रखी गई है, जो वेज खाने में सबसे महंगी है.

पुराने रेट लिस्ट की बात करें तो पहले एक रोटी की कीमत 2 रुपये और हैदराबादी चिकन बिरयानी की कीमत 65 रुपये थी. इसके अलावा पहले के रेट के मुताबिक 6 रुपये में आलू बोंडा, 10 रुपये में डोसा, 10 रुपये में कढ़ी पकौड़ा मिलता था.

नई रेट लिस्ट के मुताबिक चिकन बिरयानी, चिकन कटलेट, चिकन फ्राई और वेज थाली का रेट 100 रुपये निर्धारित किया गया है. वहीं, चिकन करी के लिए 75 रुपये चुकाने होंगे.

इसके अलावा मटन बिरयानी और मटन कटलेट के लिए 150 रुपये और मटन करी के लिए 125 रुपये का भुगतान करना होगा. यहां आलू बोंडा, ब्रेड पकौड़ा, दही और समोसे का रेट 10 रुपये रखा गया है. 

बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की कैंटीन में भोजन पर दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा था कि इस फैसले से अब इन कैंटीन का भोजन महंगा हो जाएगा. इस दौरान उन्होंने कहा था कि इससे कई करोड़ रुपये की बचत होगी. उन्होंने कहा कि इससे निश्चित तौर पर कीमतें बढ़ जाएंगी लेकिन फिर भी यह बाजार भाव से कम होंगी.

देखें संसद के कैंटीन की पुरानी रेट लिस्ट...

बता दें कि नई रेट लिस्ट के कारण लोकसभा सचिवालय को सालाना 8 करोड़ रुपये की बचत होगी. संसद भवन की कैंटीनों के भोजन के मद का सालाना बिल करीब 20 करोड़ रुपये आता है. ये कैंटीन मुख्य रूप से 3 रसोई के जरिए संचालित होती हैं, जिसमें से एक मुख्य संसद भवन, दूसरी लायब्रेरी और तीसरी संसदीय सौंध स्थित है.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस बात की भी जानकारी दी थी कि अब उत्तर रेलवे के बजाय भारतीय पर्यटन विकास निगम (ITDC) संसद की कैंटीनों का संचालन करेगा. रेलवे 52 वर्षों से (1968 से) सांसदों को भोजन उपलब्ध करा रहा था. 

यहां क्लिक कर देखें लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी रेट लिस्ट का प्रेस रिलीज