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पाकिस्तानी नागरिक ने कश्मीर में डाला वोट? वायरल वीडियो पर चुनाव आयोग ने दिए जांच के आदेश

एक पाकिस्तानी नागरिक द्वारा भारतीय चुनावों में मतदान करने का वीडियो वायरल होने पर चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं. यदि यह दावा सही पाया गया, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मामला पहलगाम हमले के बाद तेजी से गरमाया हुआ है, जहां दोनों देशों के बीच तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ है.

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चुनाव आयोग
चुनाव आयोग

एक वायरल वीडियो ने भारत के चुनाव आयोग को तत्काल कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया है. बुधवार सुबह वायरल हुए इस क्लिप में एक शख्स, जिसका नाम ओसामा बताया जा रहा है, उसका दावा है कि उसने 2008 से भारत में रह रहा है. उसके पास आधार कार्ड, पहचान पत्र है और उसने भारतीय चुनावों में मतदान भी किया है, जबकि उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है.

वीडियो वायरल होने के बाद, चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी को निर्देश दिया है कि वह मामले की जांच करें और आवश्यक कदम उठाएं. संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) को कारण बताओ नोटिस जारी करने की सिफारिश की गई है.

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सिर्फ भारतीय नागरिक ही कर सकते हैं मतदाता के लिए रजिस्ट्रेशन

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के मुताबिक, सिर्फ भारतीय नागरिक ही मतदाता के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं. चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर ओसामा का दावा सत्य पाया जाता है, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी. फॉर्म 6—जो नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है—के तहत आवेदकों को स्पष्ट रूप से अपनी भारतीय नागरिकता घोषित करनी होती है. कोई भी झूठी घोषणा दंडनीय अपराध है.

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चुनाव आयोग ने शुरू की वायरल वीडियो के दावे की जांच

बारामूला के जिला चुनाव अधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया है. वीडियो में कथित तौर पर देखा गया है कि शख्स 09-उरी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में भारतीय नागरिकता के बिना रजिस्टर्ड है. DEO ने संबंधित ERO को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, विस्तृत जांच शुरू की है, और FIR दर्ज करने के लिए कहा है.

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पहलगाम हमले के बाद हुआ मामले का खुलासा

यह विवाद पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सामने आया है, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी. इसके जवाब में, भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए और सिंधु जल संधि सहित कई द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित कर दिया. इसके जवाब में, पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी द्विपक्षीय संधियों, जिसमें शिमला समझौता शामिल है, पर पुनर्विचार करने का संकेत दिया है.

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