scorecardresearch
 

इंडिगो संकट पर PMO की नजर, सरकार की सख्ती पर कंपनी ने मांगी 10 दिन की मोहलत

इंडिगो संकट के बीच सरकारी सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी को स्थिति की पूरी जानकारी दी गई है. PMO सीधे इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स से संपर्क में है और उड़ानों को जल्द सामान्य करने का दबाव बढ़ा रहा है.

Advertisement
X
सरकार ने एयरपोर्ट सामान्य करने को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया (Photo: PTI)
सरकार ने एयरपोर्ट सामान्य करने को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया (Photo: PTI)

बीते चार-पांच दिनों से देशभर में यातायात सर्विस बुरी तरह से प्रभावित हुए. सबसे ज्यादा असर इंडिगो एयरलाइंस पर पड़ा है. इस कंपनी का हवाई सफ़र में भारतीय बाज़ार में 60 फीसदी हिस्सेदारी है. नए नियमों के आने के बाद इंडिगो की व्यवस्था चरमरा गई और सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल करना पड़ा या तो देर से चली. 

सभी एयरलाइन्स का बुरा ही हाल है. लेकिन, इंडिगो क्योंकि बड़े मार्केट को कैप्चर किया है तो इसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा. दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु हो या कोलकाता - सब जगह विमान रद्द किए गए, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी.

सरकार के सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरलाइन से जुड़े हालात पर विस्तृत ब्रीफिंग दी गई है. पीएमओ लगातार इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स से संवाद में है और एयरलाइन को साफ संदेश दिया गया है कि उड़ान व्यवस्था को जल्द से जल्द सामान्य किया जाए. 

माना जा रहा है कि एल्बर्स ने सरकार से करीब दस दिनों की मोहलत मांगी है ताकि एविएशन नेटवर्क को फिर से स्थिर किया जा सके.

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, एयरलाइन को उन मामलों में पेनल्टी भुगतनी पड़ सकती है जहां नियामकीय ढिलाई, संचालन में गड़बड़ी या यात्रियों को नुकसान जैसी बातें सामने आई हैं. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली-मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु... 11 एयरपोर्ट पर इंडिगो की 570 उड़ानें रद्द, री-शेड्यूलिंग और रिफंड से जूझ रहे यात्री

वहीं, कंपनी प्रबंधन ने FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट नियमों में कुछ अस्थायी राहत की मांग रखी है. उनका कहना है कि मौजूदा नियम बहुत कठोर हैं और इससे पायलटों की शिफ्ट प्लानिंग पर असर पड़ रहा है.

सरकार ने साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता यात्रियों की परेशानी खत्म करना और हवाई संचालन को स्थिर बनाना है. पीएमओ की निरंतर मॉनिटरिंग और संवाद से यह संकेत मिल रहा है कि स्थिति पर उच्चतम स्तर पर नजर बनी हुई है. 

मंत्रालय स्तर पर भी विमानों की तैनाती और स्लॉट मैनेजमेंट की समीक्षा जारी है ताकि देशभर के एयरपोर्ट्स पर उड़ानों की रफ्तार सामान्य हो सके.

इंडिगो के वरिष्ठ अधिकारियों और सिविल एविएशन मंत्रालय के बीच शाम 6 बजे बैठक हुई.  एयरलाइन के प्रदर्शन और यात्रियों की सुविधा को जांचने के लिए यह बैठक काफी महत्वपूर्ण रहा. 

इनपुट: चेतन भूटानी और हिमांशु मिश्रा

---- समाप्त ----
Live TV

Advertisement
Advertisement