'बेटी बचाओ' स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर, हरियाणा में कन्या भ्रूण जांच का दबाव बनाने वालों पर FIR दर्ज

आज तक ने 'बेटी बचाओ' स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया था कि हरियाणा में अवैध क्लीनिक चलाकर कुछ लोग लिंग परीक्षण कर कन्या भ्रूण हत्या करा रहे हैं. इस स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर हुआ है. अब इस मामले में एक्शन लेते हुए गर्भपात के लिए मजबूर करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. साथ ही कम लिंगानुपात वाले जिलों के प्रभारी अधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए है.

हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मामले की जांच के लिए राज्य टास्क फोर्स का गठन किया है. हिसार जिले के नोडल अधिकारी PNDT  को भी निलंबित किया गया है. साथ ही 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) के प्रभारी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (CMO) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. इसके अलावा बिचौलियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करते हुए 23 MTP केंद्रों को नोटिस जारी किए गए हैं और 17 ऑनलाइन MTP किट विक्रेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित राज्य टास्क फोर्स में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, (DGHS) हरियाणा महानिदेशक महिला एवं बाल विकास, महानिदेशक आयुष, निदेशक, पूर्व गर्भाधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PC एंड PNDT) स्वास्थ्य विभाग, राज्य औषधि नियंत्रक और पुलिस विभाग शामिल हैं. NHM के निदेशक एसटीएफ के संयोजक हैं. एसटीएफ हर मंगलवार को समीक्षा और क्षेत्र का दौरा करेंगे.

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'17 ऑनलाइन MTP किट विक्रेताओं पर FIR दर्ज'

डॉ. वीरेंद्र यादव ने बताया, 'एसटीएफ राज्य में पी.सी. एंड पी.एन.डी.टी. अधिनियम को सख्ती से लागू कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप हरियाणा में 1500 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एम.टी.पी.) केंद्रों में से 300 के पंजीकरण रद्द कर दिए गए हैं या स्वेच्छा से वापस ले लिए गए हैं. इस हफ्ते 23 एम.टी.पी. केंद्रों को नोटिस जारी कर उन्हें बंद करने का कारण बताओ नोटिस दिया गया है. पिछले दो महीनों में 17 ऑनलाइन एम.टी.पी. किट विक्रेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं. इसके अतिरिक्त पिछले तीन महीनों में 23 पी.एन.डी.टी. छापे मारे गए हैं और इन केंद्रों को बंद कर दिया गया है.

इसके अलावा हिसार जिले के नोडल अधिकारी, PBDT को निलंबित कर दिया गया है और 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सी.एच.सी.) नाहर जिला रेवाड़ी, तोशाम जिला भिवानी, दनौदा जिला जींद, कुंजपुरा जिला करनाल, टाउरू जिला नूंह, तिगांव जिला फरीदाबाद, भट्टू कलां जिला फतेहाबाद के प्रभारी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (SMO) को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं.

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उन्होंने ये भी बताया कि अटेली जिला महेंद्रगढ़, उकलाना जिला हिसार, बड़ोपल जिला फतेहाबाद, निसिंग जिला करनाल तथा लाडवा जिला कुरुक्षेत्र में लिंगानुपात कम होने के कारण यदि उनका उत्तर असंतोषजनक पाया गया तो उन्हें चार्जशीट किया जाएगा. सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी SMO को चार्जशीट किया जाएगा.

5 जिलों के बदले नोडल अधिकारी

साथ ही राज्य में सबसे कम लिंगानुपात वाले 5 जिलों चरखी दादरी, रेवाड़ी, रोहतक, गुरुग्राम तथा फरीदाबाद के PMDT नोडल अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बदल दिया गया है. सिविल सर्जन हिसार अवैध गर्भपात में शामिल दलाल उषा के खिलाफ आपराधिक मामला तथा FIR दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं. सिविल सर्जन, रोहतक तथा सोनीपत ने पूजा मामले में FIR दर्ज की है, जिसे गर्भपात के लिए मजबूर किया गया था. सिविल सर्जन मामले की जांच कर रहे हैं तथा परिवार और इलाज करने वाले डॉक्टर से पूछताछ कर रहे हैं.'

62 हजार गर्भवती महिलाओं की पहचान

स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि एक या अधिक बेटियों वाली 62,000 गर्भवती महिलाओं की पहचान की गई और उन्हें हेल्पलाइन 104 के जरिए से लिंग परीक्षण न कराने के लिए सलाह दी गई है. और कहा गया है कि कन्या भ्रूण हत्या पाप है. दो लड़कियों वाली गर्भवती महिलाओं के गर्भपात कराने वाले एमटीपी केंद्रों के नियमित निरीक्षण का आदेश दिया है. और अगर वह कन्या भ्रूण हत्या में लिप्त पाए जाते हैं तो ऐसे एमटीवी केंद्रों को तुरंत बंद कर दिया जाएगा. साथ ही एमटीपी केंद्रों को जारी किए गए कारण बताओं नोटिस पर तुरंत फैसला लिया जाए और कन्या भ्रूण हत्या में संलिप्त स्त्री रोग विशेषज्ञों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे.

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थोक MTP किटे विक्रेताओं की लिस्ट तैयार करने का निर्देश

राज्य औषधि नियंत्रक को निर्देश दिए गए हैं कि वे राज्य में MTP किट के थोक विक्रेताओं/स्टॉकिस्टों की सूची तैयार करें तथा इन किटों की बिक्री केवल पंजीकृत एम.टी.पी. केंद्रों तक ही सीमित रखी जाए.

ACS स्वास्थ्य ने आगे निर्देश दिया कि सभी गैर-पंजीकृत IVF केंद्रों को बंद किया जाना चाहिए और विषम लिंगानुपात वाले IVF केंद्रों की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और अगर कदाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए.

डॉ वीरेंद्र ने आगे बताया कि शहर में सभी वार्ड (क्षेत्र) संबंधित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (यू.पी.एच.सी.) शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (यू.ए.ए.एम.) की आशा और ANM को डेटा संग्रह के लिए आवंटित किए जाएंगे, ताकि लड़का और लड़की का शिशु जन्म रिकॉर्ड किया जा सके जो लिंग अनुपात को सुधार ने में मदद करेगा.

आशा वर्कर्स में मिली प्रोत्साहन राशि

इसके अलावा ये प्रस्ताव किया गया है कि आशा को उन गर्भवती महिलाओं से लिंक किया जाएगा, जिनके पास दो से अधिक बेटियां हैं और हरियाणा द्वारा संबंधित आशा कार्यकर्ताओं को बेटी के सफल प्रसव के लिए 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

वहीं, हरियाणा सरकार का दावा है कि टास्क फोर्स के काम शुरू होने के बाद राज्य के लिंगानुपात में  सुधार हुआ है. हरियाणा का लिंगानुपात मार्च में 910 था जो आज बढ़कर 911 हो गया है.