असम में 7 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार, 4 विधायक बनेंगे मंत्री, CM हिमंता सरमा ने दी जानकारी

असम की हिमंता बिस्वा सरमा सरकार का कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है. इसके लिए 7 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है. मुख्यमंत्री ने बताया कि चार विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा. बताया जा रहा है कि इससे मौजूदा मंत्रियों पर पड़े भारी बोझ को कम किया जा सकेगा, और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को मजबूत करने पर जोर होगा.

यह फैसला 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले हाल ही में हुए उपचुनावों के नतीजों के बाद लिया जा रहा है, जो राज्य की राजनीतिक स्थिति में नए आयाम जोड़ने वाला साबित हुआ है. अभी राज्य कैबिनेट में 16 सदस्य हैं, जिनमें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी शामिल हैं. विस्तार के बाद कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 20 हो जाएगी.

यह भी पढ़ें: 'नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी मिल सकती है तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए क्यों नहीं', झारखंड में बोले असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा

सम्बंधित ख़बरें

असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 11 करोड़ रुपये की ड्रग जब्त... कई गिरफ्तार 

असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा ने PM मोदी को सराहा, बोले- चीता प्रोजेक्ट सफल  

भारत में छिपा है दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, क्यों है इसे देखना जरूरी 

म्यांमार-मणिपुर-असम ड्रग रूट पर NCB की बड़ी कार्रवाई, बराक नदी से 6 किलो हेरोइन बरामद 

असम: विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मांग- पांच राज्यों में तुरंत लागू हो मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट 

मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चार विधायक

सीएम सरमा ने एक्स पर जानकारी देते हुए चार विधायकों को बधाई दी और उनके नाम बताए, "प्रशांत फूकन, कौशिक राय, कृष्णेंदु पॉल, रूपेश गोआला को को मेरी शुभकामनाएं!"

क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर जोर

उपचुनावों के नतीजे ने राजनीतिक समीकरणों में बदलाव के रास्ते खोले हैं, जिसके बाद सीएम सरमा द्वारा कैबिनेट विस्तार का ऐलान किया गया है. सीएम सरमा के कैबिनेट विस्तार से राजनीतिक लाभ लेने की भी कोशिश होगी, जहां मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व से पार्टी को ग्राउंड लेवल पर मजबूती मिल सकती है.

यह भी पढ़ें: 'बेटा एक बार हल्ला करके दिखाओ, फिर मैं देखता हूं...', झारखंड चुनाव प्रचार में गरजे हिमंता बिस्वा सरमा

राजनीतिक लाभ लेने की रणनीति

मसलन, यह फेरबदल न सिर्फ एक प्रशासनिक फैसले हैं, बल्कि यह एक रणनीतिक कदम भी है जो राजनीतिक प्राथमिकताओं को चुनावी अनिवार्यताओं के साथ समर्पित करता है. इस कदम के जरिए असम सरकार न सिर्फ अपने शासन को मजबूत कर सकेगी, बल्कि आगामी चुनावों में जनता का भरोसा जीतने की रणनीति भी बना रही है.