मध्य प्रदेशः शिवराज कैबिनेट का फैसला- मिलावटखोरी की तो होगी उम्र कैद

मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार के कैबिनेट की मंगलवार को मीटिंग हुई. कैबिनेट मीटिंग में डीजल-पेट्रोल पर लागू सेस खत्म करने का निर्णय लिया गया, वहीं कई अन्य फैसले भी लिए गए. मिलावटखोरी पर नकेल कसने के लिए भी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार ने कड़ा फैसला लिया है. शिवराज कैबिनेट ने मिलावटखोरी के मामलों में सजा को तीन साल से बढ़ाकर उम्र कैद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

कैबिनेट की मीटिंग के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस संबंध में कहा कि प्रदेश में मिलावट के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अभियान के सार्थक परिणाम भी सामने आ रहे हैं. इसके बावजूद प्रदेश के दो-तीन अंचल ऐसे हैं, जहां से मिलावट की सूचनाएं आ रही हैं. लोगों की जान के साथ खिलवाड़ न हो, इसको ध्यान में रखते हुए सजा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.

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मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कोरोना वायरस और वैक्सीन की भी चर्चा की. मिश्रा ने कोरोना वैक्सीन में भी मिलावट की खबरों पर चिंता जताई. गृह मंत्री ने कहा कि इंटरपोल ने कहा है कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन आ रही है, उसमें भी मिलावट हो सकती है. इस दौरान उन्होंने प्लाज्मा में मिलावट का भी जिक्र किया.

नरोत्तम मिश्रा ने प्लाज्मा में मिलावट का उदाहरण दिया और कहा कि अभी हमने देखा कि ग्वालियर में ही प्लाज्मा में मिलावट की गई थी. इससे पहले नरोत्तम मिश्र ने कैबिनेट की बैठक में डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर लागू सेस खत्म करने का निर्णय लिए जाने की जानकारी दी थी.

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