झारखंड की राजधानी रांची 9 और 10 जुलाई को 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (Eastern Zonal Council) की अहम बैठक की मेजबानी करने जा रही है. इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद करेंगे. इसके लिए वह दो दिन के रांची दौरे पर रहेंगे बैठक में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों से कुल 68 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की पुष्टि हुई है. इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, गृह सचिव, मुख्य सचिव, डीजीपी और वित्त मंत्री जैसे उच्च स्तर के अधिकारी भाग लेंगे.
इस बैठक में नक्सलवाद, अंतर-राज्यीय सहयोग, सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा और विकास जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. इसके साथ ही बिहार और झारखंड के बीच लंबित परिसंपत्तियों के वितरण और राज्यों को केंद्र से मिलने वाली वित्तीय हिस्सेदारी को लेकर भी बातचीत होने की संभावना है.
झारखंड की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाया भुगतान, जीएसटी में राज्य की हिस्सेदारी, और केंद्र प्रायोजित योजनाओं में हिस्सेदारी का समय पर भुगतान जैसे मसलों को मजबूती से उठाए जाने की संभावना है.
झारखंड की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में राज्य का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव और डीजीपी कार्यक्रम में शामिल होंगे. ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी बैठक में शिरकत करेंगे. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी शामिल होंगे. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति को लेकर अब तक पुष्टि नहीं हुई है.
बैठक की तैयारियों का जायजा लेने केंद्र सरकार के गृह विभाग के संयुक्त सचिव पहले ही रांची का दौरा कर चुके हैं. पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक एक अहम मंच है, जहाँ राज्यों के आपसी और केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़े जटिल मसलों का समाधान निकालने की कोशिश की जाती है. रांची में होने वाली यह बैठक भी कई बड़े फैसलों और संवाद के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.