दिल्ली सरकार ने दिया बिजली कंपनी BSES को छह हजार करोड़ रुपये चुकाने का आदेश

दिल्ली सरकार ने बीएसईसी की बिजली वितरण कंपनियों को करीब 6,000 करोड़ रुपये के बकाए का तत्काल भुगतान करने को कहा है. दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और दिल्ली सरकार की दो बिजली उत्पादन कंपनियों का बीएसईएस की कंपनियों पर यह राशि बकाया है.

दिल्ली सरकार के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, बकाया का भुगतान करने के संबंध में बिजली विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस को नजरअंदाज करती रही हैं और अब वह इन दो बिजली वितरण कंपनियों के खिलाफ ‘दंडात्मक कार्रवाई’ करने पर विचार कर सकता है.

4500 करोड़ रुपये का करना है भुगतान
अधिकारी ने कहा कि दोनों बिजली वितरण कंपनियों को दिल्ली सरकार की बिजली वितरण कंपनियों इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी एवं प्रगति पावर कारपोरेशन लिमिटेड को करीब 4,500 करोड़ रुपये का भुगतान करना है. उन्होंने इन दो बिजली उत्पादन कंपनियों को 2009 से की जा रही बिजली आपूर्ति के लिए भुगतान करना है.'

'1500 करोड़ रुपये चुकाने में विफल रही हैं कंपनियां'
दोनों बिजली वितरण कंपनियां दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड को करीब 1,500 करोड़ रुपये के बकाए का भुगतान करने में भी विफल रही हैं. ये दिल्ली ट्रांसको के नेटवर्क का इस्तेमाल बिजली पारेषण के लिए करती रही हैं. अधिकारी ने कहा कि बीएसईएस की दोनों कंपनियों पर दिल्ली सरकार की बिजली कंपनियों का लगभग 6,000 करोड़ रुपये का बकाया है. अब इसकी वसूली के विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है.

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि टाटा पावर डेलही डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड दिल्ली सरकार की तीनों कंपनियों को नियमित रूप से भुगतान करती रही है. याद रहे कि बीएसईएस रिलायंस की बिजली कंपनी है.

इनपुट भाषा