मनीष सिसोदिया ने पेश किया दिल्ली का 'रोजगार' बजट, 5 साल में 20 लाख नौकरियों का लक्ष्य

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज दिल्ली का बजट (Delhi budget 2022-23) विधान सभा में पेश कर रहे हैं. इस बजट में भावी दिल्ली की तस्वीर देखने को मिल रही है. मनीष सिसोदिया के पास ही दिल्ली के वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी है, लिहाजा वे बजट पेश कर रहे हैं. मनीष सिसोदिया दिल्ली के बजट का लेखा-जोखा रेड टैब में लेकर विधानसभा पहुंचे हैं.

नाम रोजगार बजट, टारगेट 20 लाख नौकरियां

मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए कहा कि पिछले साल AAP सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया था, इस बार का हमारा बजट रोजगार बजट है. मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले पांच साल में दिल्ली के लोगों को 20 लाख नौकरियां देने का टारगेट है.

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मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये हमारे द्वारा पेश किया जा रहा आठवां बजट है, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आए 7 बजट से दिल्ली के स्कूल अच्छे हुए, बिजली मिल रही है, लोगों के ज़ीरो बिजली का बिल आ रहा है, मेट्रो का विस्तार हुआ है, सुविधा फेस लेस हुई हैं, अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं. 

75 हजार 800 करोड़ का है बजट

मनीष सिसोदिया ने कहा कि पिछले  7 साल में AAP सरकार ने 1 लाख  78 हजार युवाओं को सरकार  में पक्की नौकरी  दी है. जबकि उससे पहले की सरकार ने ज़ीरो नौकरियां दी थी. इस साल का बजट 'रोजगार बजट' है. उन्होंने कहा कि साल 2022-23 के लिए दिल्ली का बजट 75 हजार 800 करोड़ का है. ये 2014-15 के 30,940 करोड़ रुपए के बजट का ढाई गुना है. इस बजट में 6154 करोड़ रुपये स्थानीय निकायों के लिए दिए गए हैं. 

स्टार्टअप पॉलिसी लेकर आ रही है दिल्ली सरकार

मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के रिटेल मार्केट को बढ़ावा देने के लिए सरकार दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल शुरू करने की घोषणा करती है. देश विदेश के ग्राहकों को दिल्ली में बुलाकर शॉपिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली में शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे. छोटे-छोटे स्थानीय बाजारों को ग्राहकों से जोड़ने के लिए दिल्ली बाजार पोर्टल शुरू करेंगे.

दिल्ली में इलेक्ट्रानिक सिटी बसाएगी सरकार

इसके अलावा दिल्ली सरकार स्टार्टअप पॉलिसी लेकर आ रही है. इस नई पॉलिसी के तहत नौकरी मांगने के लिए तैयार आबादी को नौकरी देने वाली आबादी में बदलना है. इसके अलावा दिल्ली में एक नया इलेक्ट्रानिक शहर बसाया जाएगा. उन्होंने कहा कि होल सेल के लिए दिल्ली होल सेल फेस्टिवल लगाएंगे, गांधी नगर मार्केट में नया हब बनेगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भी आयोजन करेंगे. 

ग्रीन टेक्नोलॉजी और ग्रीन जॉब पर जोर

मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट करना है और पुनर्विकास करना है. दिल्ली में क्लाउड किचन को स्थापित करना है और नियमित करना है. डिप्टी सीएम ने कहा कि दिल्ली में ही व्हीकल सोलर एनर्जी, अर्बन फार्मिंग जैसी योजनाओं के प्रमोशन से ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए ग्रीन जॉब पैदा किए जाएंगे. दिल्ली फिल्म पॉलिसी के जरिए आर्ट और कल्चर से जुड़े कलाकार के लिए रोजगार के नए अवसर स्थापित करेंगे. रोजगार ढूंढने और रोजगार देने वालों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए रोजगार बाजार 2.0 लाएंगे. 

टैक्स कलेक्शन नहीं, जॉब देना है उद्देश्य

मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारा उद्देश्य टैक्स कलेक्शन नहीं बल्कि जॉब क्रिएट करना है. वर्तमान में दिल्ली के रिटेल बाजारों में करीब 3:50 लाख दुकानें हैं. ये दुकानें करीब 7:50 लाख लोगों को रोजगार देती हैं. दिल्ली सरकार स्थानीय मार्केट एसोसिएशन और दुकानदारों के साथ मिलकर बाजारों को डेवलप करेगी. पहले चरण में 5 बाजारों के साथ शुरुआत की जाएगी. इसके लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. इससे 5 साल के अंदर डेढ़ लाख नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं. 

हम जुमलों के जाल में नहीं फंसते

इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में  वर्ष 2021-22 के लिए बजट आउटकम की स्टेटस रिपोर्ट सदन में पेश किया. मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने जो कहा सो किया, हमारी पोस्टर चिपकाने वाली या जुमले वाली सरकार नहीं है. उन्होंने कहा कि देश में केवल दिल्ली सरकार ही ऐसी सरकार है जो अपने पिछले बजट का आउटकम बजट को पेश करती है, हम फाइलों और जुमलों के जाल में नहीं फंसते हैं. हमने ये परंपरा इसलिए शुरू की थी. जिसस ये पता चले कि जिस योजना के लिए हमने पैसा पास करवाया उसका हुआ क्या? उस योजना से लोगों को फायदा क्या हुआ?

मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 15 लाख से 18 लाख हो गई है. 20 स्पेशलाइजेशन स्कूल चल रहे हैं जिसमें 2300 बच्चे पढ़ रहे हैं, 11 ऐसे स्कूल और शुरू किया जाएगा. 
 

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