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अजय माकन बोले- एमसीडी को हम बनाएंगे कमाई में आत्मनिर्भर

एमसीडी चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन कांग्रेस ने उसके लिए बिगुल अभी से फूंक दिया है. प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस के एमसीडी की सत्ता में आते ही दो सालों में उसे आत्मनिर्भर बना दिया जाएगा.

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 कांग्रेस पार्षदों ने एमसीडी मुख्यालय सिविक सेंटर पर किया धरना
कांग्रेस पार्षदों ने एमसीडी मुख्यालय सिविक सेंटर पर किया धरना

एमसीडी चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन कांग्रेस ने उसके लिए बिगुल अभी से फूंक दिया है. प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस के एमसीडी की सत्ता में आते ही दो सालों में उसे आत्मनिर्भर बना दिया जाएगा.

माकन ने ये दावा उस वक्त किया जब गुरुवार को वो सिविक सेंटर पर कांग्रेस पार्षदों के प्रदर्शन में पहुंचे थे. दरअसल सफाई कर्मचारियों के सालों से अटके एरियर और महीनों से अटकी पेंशन के मुद्दे पर कांग्रेस पार्षदों ने एमसीडी मुख्यालय सिविक सेंटर पर धरना किया था. धरने में तीनों एमसीडी के नेता विपक्ष फरहाद सूरी, मुकेश गोयल और वरयाम कौर शामिल थे. धरने में जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन पहुंचे तो उन्होंने एमसीडी में फंड की समस्या के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार बताया. माकन ने बताया कि ईस्ट एमसीडी में 44 महीने से पेंशन नहीं दी जा सकी है. जबकि नॉर्थ एमसीडी में 27 महीनों से पेंशनभोगियों को पेंशन का इंतज़ार है.

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विपक्ष पर साधा निशाना
माकन ने हैरानी जताई कि में जहां फंड की कमी नहीं है, वहां भी 29 महीनों से पेंशन नहीं बांटी गई है. अजय माकन ने बताया कि एक तरफ बोम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी है. जिसके पास 51 हज़ार करोड़ रुपये के फिक्स डिपोजिट हैं, दूसरी तरफ देश की राजधानी की एमसीडी है. जहां पर सफाई कर्मचारियों को सैलरी और बुर्जुगों, विधवाओं तथा विकलांगों को पेंशन देने के लिए रुपये नहीं हैं.

माकन ने इस दौरान बीजेपी पर एमसीडी की बदहाली का आरोप तो लगाया ही लेकिन आम आदमी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया. आप ने कहा था कि अब पार्टी मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में भी चुनाव लड़ेगी. इसपर कटाक्ष करते हुए माकन ने कहा कि आम आदमी पहले दिल्ली में तो आए. माकन ने दावा किया कि एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रहेगी.

माकन ने दावा किया कि यदि एमसीडी चुनाव में कांग्रेस जीती तो दो सालों में को कमाई के मामले में आत्मनिर्भर बना देंगे ताकि फंड के लिए उसे दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार के पास ना जाना पड़े.

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