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अग्निपथ: बिहार के 20 जिलों में आज इंटरनेट बंद, अब तक 145 FIR दर्ज, 804 उपद्रवी गिरफ्तार

बिहार पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हिंसा, आगजनी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ करने, अफवाह फैलाने और लोगों को हिंसा करने के लिए प्रेरित करने वालों की अनुसंधान के क्रम में विभिन्न लोगों की पहचान की जा रही है.

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अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए उपद्रवियों ने लखीसराय में ट्रेन को फूंक दिया था. अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए उपद्रवियों ने लखीसराय में ट्रेन को फूंक दिया था.
स्टोरी हाइलाइट्स
  • विधि व्यवस्था के लिए अर्ध सैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है
  • बिहार पुलिस लगातार उपद्रवियों को चिन्हित कर कार्रवाई कर रही है

सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में विरोध कम होता नजर नहीं आ रहा है, लिहाजा आज राज्य के 20 जिलों में इंटरनेट बंद करने का फैसला लिया गया है. उधर, बिहार पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. अब तक कुल 145 एफआईआर दर्ज की गई जबकि 804 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है. 

इन जिलों में इंटरनेट सेवा आज रहेगी बंद

कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, मधुबनी, जहानाबाद, खगड़िया और शेखपुरा. 

अग्निपथ के दौरान बिहार में भारी हिंसा और उत्पात मचाने के मामले में राज्य पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी क्रम में अब तक हिंसा करने के मामले में कुल 145 प्राथमिकी और 804 अराजक लोगों की गिरफ्तारी की गई है.

बिहार राज्य पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि 16, 17 और 18 जून को हुए हिंसा के दौरान सरकार की संपत्ति नुकसान पहुंचाने और आगजनी तथा तोड़फोड़ करने के मामले में यह कार्रवाई की गई है.

बिहार राज्य पुलिस मुख्यालय ने जारी किया ये बयान

बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हिंसा, आगजनी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की जांच के दौरान साक्ष्य मिलने पर विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. जिन व्यक्तियों और युवाओं की इन घटनाओं में संलिप्तता पाई जाएगी उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध के बीच रविवार को राज्य के किसी भी हिस्से से किसी प्रकार की अप्रिय घटना की खबर नहीं आई. हालांकि, राज्य सरकार ने पूरे आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर लगाम लगाने के लिए इंटरनेट सेवा को निलंबित रखा है. पुलिस मुख्यालय की ओर से कहा गया कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्य में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की विभिन्न जिलों में प्रतिनियुक्ति गई है.

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