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चुनाव से पहले योगी ने खोला पिटारा, 24 घंटे बिजली के लिए 10 अरब

Yogi Government Supplementary Budeget: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में अनुपूरक बजट (सप्लीमेंट्री बजट) पेश किया. ये बजट 8 हजार 479 करोड़ रुपये का है.

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सीएम योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो-PTI)
सीएम योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो-PTI)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • चुनाव से पहले योगी सरकार का अनुपूरक बजट
  • 8,479 करोड़ रुपये का है अनुपूरक बजट

Yogi Government Supplementary Budeget: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने अनुपूरक बजट के जरिए पिटारा खोला है. सरकार ने गुरुवार को 8 हजार 479 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया. इस बजट में कई 24 घंटे बिजली की आपूर्ति और काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए भी फंड का आवंटन किया गया है. इसके साथ ही खेल विभाग को भी 10 करोड़ रुपये का फंड दिया गया है.

अनुपूरक बजट में किसे क्या मिला?

- 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए पावर कॉरपोरेशन को 10 अरब.

- हर घर बिजली योजना के लिए अलग से 185 करोड़ रुपये.

- खेल विभाग को अनुपूरक बजट में 10 करोड़ रुपये.

- काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान.

- किसान और वृद्धावस्था पेंशन के लिए 670 करोड़ रुपये जारी.

- सूचना विभाग को 150 करोड़.

- यूपी गौरव सम्मान के लिए 10 करोड़.

क्यों लाया जाता है अनुपूरक बजट?

सरकार हर साल अपना बजट पेश करती है. लेकिन अगर बीच में ही सरकार को फंड की कमी पड़ने लगती है तो अनुपूरक बजट लाया जाता है. आम बजट की तरह ही अनुपूरक बजट को भी सदन में पेश कराना होता है. उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में ही विधानसभा चुनाव हैं. ऐसे में योजनाओं को लागू करने और प्रोजेक्ट्स के कामों में तेजी लाने के लिए सरकार को फंड की जरूरत है, इसलिए ये बजट लाया है. योगी सरकार का इस साल का ये दूसरा अनुपूरक बजट है. इससे पहले अगस्त में ही सरकार ने 7,300 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया था.

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पहले अनुपूरक बजट में क्या था?

18 अगस्त को योगी सरकार ने इस साल का पहला अनुपूरक बजट पेश किया था. ये 7,301 करोड़ रुपये का था. इस बजट के जरिए सरकार ने युवाओं के रोजगार और किसानों के गन्ना सहित विकास योजनाओं को पहले पूरा करने का दांव चला था. इस बजट में सरकार ने रोजगार के लिए 3 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा था. इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये और बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया था. इसके साथ ही आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए 130 करोड़ और शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए 124 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था.

 

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