चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में सुधार को लेकर एक बड़ी बहस चल रही है. आयोग ने बताया है कि 36 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं. इनमें मृतक, एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाता और ऐसे मतदाता शामिल हैं जो ट्रेस नहीं किए जा सके. इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या यह उचित प्रक्रिया का पालन कर रही है और क्या इसमें पर्याप्त समय दिया गया है.