देश के 12 प्रदेशों में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर सियासी घमासान तेज हो गया है. डीएमके (DMK) ने चुनाव आयोग के 27 अक्टूबर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, वहीं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के नेता भी आयोग से मुलाकात कर अपनी चिंता जता रहे हैं. डीएमके ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि 'इससे लाखों लोग मताधिकार से वंचित रह जाएंगे.' याचिका में कहा गया है कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325, 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है.