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शक्सगाम घाटी में चीन की गतिविधियां बढ़ी... सैटेलाइट इमेज से खुलासा

शक्सगाम घाटी में चीन की इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ोतरी का खुलासा सैटेलाइट इमेजरी से हुआ है. 2024-2025 में सड़कें, निर्माण साइट्स, सीमेंट सुविधाएं और सुरंग कार्य तेज़ हुए हैं. येसियाचिन ग्लेशियर से 30 किमी के अंदर हैं. भारत इसे अवैध मानता है, 1963 का चीन-पाक समझौता अमान्य है. चीन दावा करता है कि यह उसका क्षेत्र है. ये गतिविधियां सामरिक चुनौती हैं.

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इंडिया टुडे की ओएसआईएनटी विश्लेषण से पता चलता है कि 2024-2025 के दौरान घाटी में निर्माण सहायता स्थल, सड़कें और सुरंग कार्य तेज़ी से बढ़े हैं.
इंडिया टुडे की ओएसआईएनटी विश्लेषण से पता चलता है कि 2024-2025 के दौरान घाटी में निर्माण सहायता स्थल, सड़कें और सुरंग कार्य तेज़ी से बढ़े हैं.

इंडिया टुडे की ओएसआईएनटी टीम ने को मिली कॉमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि विवादित शक्सगाम घाटी पर चीन के दावे सिर्फ राजनीतिक बयानों तक सीमित नहीं हैं. घाटी में बीजिंग तेजी से अपना सड़क नेटवर्क फैला रहा है.कई निर्माण और लॉजिस्टिक्स साइट्स दिख रहे हैं. ये साइट्स पिछले दो वर्षों में बढ़े हैं. 

नवंबर 2025 की नवीनतम हाई-रेजोल्यूशन इमेजरी में नई सड़क, निर्माण सहायता साइट्स, संभावित सीमेंट उत्पादन इकाइयां और घाटी के अंदर चल रही सुरंग गतिविधियां दिखाई दे रही हैं. इनमें से कई नई साइट्स भारत के सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के बहुत करीब हैं, जिससे दिल्ली में नई चिंताएं पैदा हो रही हैं. इसी सप्ताह पहले, चीन ने भारत के विरोध के बाद शक्सगाम घाटी पर अपने दावों को सार्वजनिक रूप से दोहराया.

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Shaksgam Valley Satellite Image
शक्सगाम घाटी में चीन की इंफ्रा पुश का अवलोकन, जो सियाचिन की ओर है. बेसमैप लैंडसैट/कोपरनिकस. इनसेट सैटेलाइट इमेज ©2026 वैंटोर. एनोटेशन इंडिया टुडे ओएसआईएनटी

भारत की सख्त प्रतिक्रिया

भारत की राजनीतिक नेतृत्व और सैन्य स्थापना दोनों ने इन विकासों को अवैध ठहराया है. सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा कि भारत 1963 के पाकिस्तान और चीन के बीच समझौते को अवैध मानता है. इसलिए, शक्सगाम घाटी में कोई भी गतिविधि चिंताजनक है, हम इसकी मंजूरी नहीं देते.

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Shaksgam Valley Satellite Image  

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने भी घाटी के अंदर चीन की परियोजनाओं की आलोचना की है. कहा है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का अधिकार रखता है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा कि शक्सगाम घाटी भारतीय क्षेत्र है. हमने कभी भी 1963 में हस्ताक्षरित तथाकथित चीन-पाकिस्तान 'सीमा समझौते' को मान्यता नहीं दी है. हमने लगातार कहा है कि यह समझौता अवैध और अमान्य है. 

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हालांकि बीजिंग ने इसपर कड़ी प्रतिक्रिया दी. भारत की आलोचना का जवाब देते हुए, चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने बीजिंग में मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि सबसे पहले, जिस क्षेत्र का आपने जिक्र किया है, वह चीन का क्षेत्र है. चीन का अपने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर गतिविधियां निंदनीय नहीं हैं. 

Shaksgam Valley Satellite Image

सैटेलाइट इमेजरी से निर्माण कार्य का खुलासा

नवंबर 2025 के अंत में स्पेस इंटेलिजेंस फर्म वैंटोर द्वारा एकत्रित सैटेलाइट इमेज से सियाचिन से 30 किमी से कम दूरी पर पहाड़ों में सक्रिय सुरंग कार्य दिखाई देता है, जो घाटी में फैले व्यापक चीनी सड़क नेटवर्क से जुड़ा हुआ है.
  
सैटेलाइट इमेजरी का ऐतिहासिक समीक्षा दिखाता है कि निर्माण कार्य 2024-2025 के दौरान तेज़ हुआ, उत्तर-पश्चिम क्षेत्र से शुरू होकर धीरे-धीरे दक्षिण और फिर पूर्व की ओर बढ़ा. 1963 के समझौते के बाद, पाकिस्तान ने घाटी का नियंत्रण चीन को सौंप दिया, जो अब इसे शिनजियांग स्वायत्त क्षेत्र के हिस्से के रूप में प्रशासित करता है.

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Shaksgam Valley Satellite Image

अल्पाइन इलाके और चरम मौसम के कारण, क्षेत्र ज्यादातर निर्जन रहता है. दशकों से चीन ने सियाचिन के करीब ऊपरी शक्सगाम घाटी में सड़कें बनाने से परहेज करता था- यह पैटर्न अब बदलता नजर आ रहा है.

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हाल ही में पहचानी गई कई सहायता साइट्स में सीमेंट उत्पादन या मिश्रण सुविधाएं दिखाई देती हैं, जो अन्यथा अलग-थलग क्षेत्र में निर्बाध निर्माण को सक्षम बनाती हैं. अस्थायी आश्रय, स्टेजिंग क्षेत्र और मिट्टी हटाने वाली मशीनरी भी इमेजरी में दिखाई दे रही हैं.  

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शक्सगाम घाटी का सामरिक महत्व

घाटी खुद एक दूरस्थ, उच्च-ऊंचाई वाला कॉरिडोर है, जो कराकोरम रेंज के उत्तर में है, उत्तर में चीन के शिनजियांग से घिरा हुआ है और दक्षिण में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) से. यह सियाचिन ग्लेशियर और कई कराकोरम दर्रों के करीब स्थित है, जो सैन्य लॉजिस्टिक्स, निगरानी और क्षेत्रीय स्थिति के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है.

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