देश के बड़े अर्थशास्त्री बोले- पीएम मोदी की आर्थिक विरासत में GST सबसे ऊपर, 11 साल में किए अनगिनत काम

'एक देश, एक टैक्स' (One Nation, One Tax) की सोच के साथ साल 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था. समय-समय पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) में बदवाल भी हुए. लेकिन अब जो जीएसटी में रिफॉर्म किया जा रहा है, ये कई मायने में आम आदमी के लिए अहम है. 

सरकार का मकसद है कि देश में टैक्स सिस्टम सरल बने और उद्योग जगत के साथ-साथ आम उपभोक्ता को इससे राहत मिले. हालिया जीएसटी बदलाव के दौरान कई वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स स्लैब में संशोधन किया गया है. रोजमर्रा के उपयोग की तमाम चीजों पर जीएसटी दरें घटाई गईं ताकि आम लोगों पर बोझ कम हो. इसके साथ ही सरकार ने छोटे कारोबारियों और स्टार्टअप्स के लिए जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को भी सरल किया है. 

अरविंद पनगढ़िया ने की पीएम मोदी की तारीफ 

सम्बंधित ख़बरें

GST कलेक्शन में तगड़ा उछाल, आ गई अक्टूूबर महीने की रिपोर्ट 

ई-कॉमर्स से फूड तक GST में कटौती, फिर भी जेब ढीली! 3000 से ज्यादा शिकायतों पर मंत्रालय की कड़ी नजर 

GST छूट से आपका कितना पैसा बचेगा? जानें 

‘Before और After का बोर्ड देखकर....', GST 2.0 पर PM मोदी का देश के नाम पत्र 

TV, AC और डिशवॉशर मशीन.. ये सामान हुए सस्ते, ऐसे करें बचत का कैलकुलेशन 

इस बीच देश के मशहूर अर्थशास्त्री और 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया ने आर्थिक नीतियों को लेकर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है. पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर इंडिया टुडे से बात करते हुए पनगढ़िया ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में कई बड़े काम हुए हैं, लेकिन सबसे अहम और याद रखने लायक सुधार GST है. पनगढ़िया कहते हैं कि अगर पीएम मोदी की आर्थिक विरासत को एक लाइन में याद किया जाएगा, तो वो है GST लागू करना.

पनगढ़िया का कहना है कि GST को लागू करना आसान काम नहीं था. इसके लिए संविधान में तीन बार बदलाव करना पड़ा और हर राज्य की सहमति जरूरी थी. पहले अलग-अलग राज्यों और केंद्र के अपने-अपने टैक्स थे, जिन्हें खत्म करके एक टैक्स व्यवस्था बनाना बहुत बड़ी चुनौती थी. पीएम मोदी की अगुवाई में सरकार ने इस चुनौती को पूरा किया और आज GST देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है. 

GST की वजह से गरीबी दर में गिरावट

उन्होंने यह भी बताया कि मोदी सरकार के आर्थिक सुधारों का असर आम लोगों की जिंदगी पर साफ दिख रहा है. साल 2011-12 में जहां गरीबी दर करीब 22% थी, वहीं अब यह घटकर सिर्फ 3% रह गई है. इसका मतलब है कि करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए हैं. 

पनगढ़िया ने कहा कि मोदी ने सिर्फ टैक्स सुधार ही नहीं किए, बल्कि देशभर में बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, बिजली और रेलवे पर भी जोर दिया. खासकर पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत जैसे इलाकों में विकास पर ध्यान दिया गया. साथ ही, स्वच्छ भारत अभियान और रक्षा क्षेत्र में सुधार भी मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियां मानी जा रही हैं.

कुछ आलोचक यह आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार ने फैसले लेने की ताकत अपने हाथ में ज्यादा रखी है. इस पर पनगढ़िया का कहना है कि यह कोई गलत बात नहीं है. अगर प्रधानमंत्री देश के हर हिस्से की जिम्मेदारी लेते हैं, तो यह उनके पद की जिम्मेदारी का ही हिस्सा है. उनका मानना है कि विकास के लिए मजबूत नेतृत्व जरूरी है.