केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत कर्मचारियों को साल में दो बार जनवरी और जुलाई से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी (DA Hike) का तोहफा देती है. हालांकि इसका ऐलान कुछ महीने बाद ही किया जाता है. इस बार भी जुलाई से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में बढ़ोतरी का इंतजार है.
AICPI-IW के आंकड़ों के अनुसार, इस बार सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3 से 4 फीसदी DA और DR में बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है, जो 1 जुलाई से प्रभावी माना जाएगा. इस बढ़ोतरी का ऐलान सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है, क्योंकि अक्सर इसी महीने में जुलाई से बढ़े हुए डीए और डीआर का ऐलान होता है.
इस आंकड़े पर DA बढ़ोतरी होगी निर्भर
महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर की जाती है. मार्च 2025 में यह इंडेक्स 143 था और मई तक 144 पर पहुंच चुका है. अगर ऐसी ही स्थिति जारी रहती है, तो 3% की बढ़ोतरी की संभावना होगी.
60 फीसदी तक कैसे पहुंचेगा महंगाई भत्ता?
सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से महंगाई भत्ते की दरों में लगातार ग्रोथ हुई है. साल 2016 में, महंगाई भत्ता 0% था और जनवरी 2025 तक यह 55% तक पहुंच गया था. जुलाई में संभावित 3% ग्रोथ के साथ यह आंकड़ा 58% तक पहुंच सकता है. जनवरी 2026 में अगली समीक्षा के बाद अगर 2% का भी इजाफा होता है तो महंगाई भत्ता 60 फीसदी हो जाएगा.
8वां वेतन आयोग के लागू होने पर क्या होगा?
8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है. जिसके बाद संभवत: 60 फीसदी तक महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में शामिल हो सकता है. वेतन आयोग के दौरान यह एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, जहां सैलरी स्ट्रक्चर को संशोधित किया जाता है और महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन 0 से शुरू होता है.
कुछ महीने और करना होगा इंतजार
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार द्वारा लिया जाएगा. कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आधिकारिक घोषणा के लिए कुछ महीने और इंतजार करना होगा. सितंबर या अक्टूबर में इस बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है, जिसके बाद अगले महीने की सैलरी के साथ ही बढ़े हुए DA का पैसा, जुलाई मंथ से जोड़कर भेजा जाएगा.