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यूटिलिटी

अब LPG गैस कनेक्शन लेना हुआ और आसान, केवल एक दस्तावेज जरूरी!

प्रवासियों की सुविधा के लिए बदलाव
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कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने नए LPG कनेक्शन के लिए नियम को और आसान कर दिया है. अब एक दस्तावेज पर दिखाकर आप गैस कनेक्शन ले सकते हैं. मंत्रालय की मानें तो कोरोना की वजह से बढ़ते माइग्रेशन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. (Photo: File)

 रसोई गैस कनेक्शन के नए नियम
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अब आप देश के किसी भी कोने में रसोई गैस कनेक्शन ले सकते हैं. इसके लिए स्थाई पता का दस्तावेज होना जरूरी नहीं है. अब सिर्फ एक आईडी प्रूफ के आधार पर आपको एलपीजी कनेक्शन मिल जाएगा. पेट्रोलियम मंत्रालय ने सभी तेल कंपनियों को इस बाबत निर्देश दे दिया है, और जल्द ही ग्राहकों के लिए दिशा निर्देश जारी होंगे. (Photo: File)

तमाम डॉक्यूमेंट का झंझट नहीं रहेगा
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दरअसल, पेट्रोलियम मंत्रालय के इस बदलाव से अब LPG कनेक्शन लेना आसान हो जाएगा. LPG कनेक्शन में तमाम डॉक्यूमेंट का झंझट नहीं रहेगा. कनेक्शन के मौजूदा नियमों में बदलाव के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय का तेल कंपनियों को निर्देश दे दिए हैं. सरकार के इस कदम से अब प्रवासियों को कनेक्शन लेने में सुविधा होगी और तेल कंपनियां इंटिग्रेटेड सिस्टम बनाएंगी. (Photo: File)

 दो साल में 1 करोड़ से ज्यादा फ्री में LPG कनेक्शन देने का प्लान
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गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना के तहत दो साल में 1 करोड़ से ज्यादा फ्री में LPG कनेक्शन देने का प्लान तैयार किया है. वहीं बुधवार को सेंटर फार स्ट्रेटजिक एण्ड इंटरनेशनल स्टडीज (सीएसआईएस) के कार्यक्रम में पेट्रोलियम मंत्री धमेंद्र प्रधान ने कहा कि हम एक उभरती अर्थव्यवस्था हैं. दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले हमारी प्राथमिकताएं, हमारी रणनीति अलग है. (Photo: File)

अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्ध
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उन्होंने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्ध है. कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहां कार्बन उत्सर्जन करने वाले कम ऊर्जा स्रोत हों ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कम से कम गैस उसमें निकले. (Photo: File)

तेजी से बदल रहा है भारत
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धमेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत की ऊर्जा मांग में होने वाली वृद्धि को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ही आगे होगा. इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हाल में की गई घोषणा का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि 2030 तक भारत की ऊर्जा टोकरी में उसकी कुल जरूरत में 40 प्रतिशत हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से पूरा होगा. (Photo: File)