नोटबंदी के बाद मोदी सरकार ने दी 3.81 लाख नई नौकरियां, रेलवे सबसे आगे

रोजगार के मोर्चे पर घिरी मोदी सरकार ने दो साल में 3.81 लाख से अधिक नौकरियां दी हैं. इन दो सालों में सबसे अधिक 98 हजार 999 लोगों को रेल मंत्रालय में नौकरी मिली है. रोजगार के ये आंकड़े ऐसे समय के हैं जब सरकार पर विपक्ष हमलावर था. दरअसल, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल आरोप लगाते रहे हैं कि नवंबर, 2016 में नोटबंदी के ऐलान के बाद से बेरोजगारी बढ़ी है. बता दें कि नोटबंदी का ऐलान 8 नवंबर 2016 को हुआ था.

क्‍या कहते हैं रोजगार के आंकड़े

बजट 2019-20 के दस्तावेजों के मुताबिक 1 मार्च, 2017 तक विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की संख्या 32 लाख 38 हजार 397 थी, जो एक मार्च, 2019 को बढ़कर 36 लाख 19 हजार 596 हो गई. इस तरह दो साल के दौरान सरकारी प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसरों में 3 लाख 81 हजार 199 का इजाफा हुआ. बजट दस्तावेजों में बताया गया है कि इस अवधि में सबसे अधिक 98,999 लोगों को रेल मंत्रालय में नौकरी मिली. मार्च, 2017 में रेल मंत्रालय के कर्मचारियों की संख्या 12.7 लाख थी जो एक मार्च, 2019 को बढ़कर 13.69 लाख हो गई.

पुलिस बल में करीब 80,000 नई नौकरियां

रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान पुलिस बल में करीब 80,000 नई नौकरियां दी गईं. वहीं इनडायरेक्‍ट टैक्‍स डिपार्टमेंट में 53,000 और डायरेक्‍ट टैक्‍स डिपार्टमेंट में 29,935 लोगों को रोजगार मिला. एक मार्च, 2017 को इनडायरेक्‍ट टैक्‍स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की संख्या 53,394 और डायरेक्‍ट टैक्‍स डिपार्टमेंट में 50,208 थी. रक्षा (सिविल) मंत्रालय मे 46,347 नए रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ. मार्च, 2017 में विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 42,370 थी, जो मार्च, 2019 में बढ़कर 88,717 हो गई.

इन दो सालों में परमाणु ऊर्जा विभाग में करीब 10,000, दूरसंचार विभाग में 2,250, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरोद्धार विभाग में 3,981 नए रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ. इसी तरह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में 7,743, खान मंत्रालय में 6,338, अंतरिक्ष विभाग में 2,920, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग में 2,056 और विदेश मंत्रालय में 1,833 रोजगार के अवसर बने. इस दो साल की अवधि में संस्कृति मंत्रालय में 3,647, कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग में 1,835 और नागर विमानन मंत्रालय में 1,189 नई नौकरियां दी गईं.