कोरोना के बावजूद टैक्स वसूल सकेगी सरकार, हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे

• केरल और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे
• दोनों हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल तक टैक्स वसूली पर रोक लगाई थी
• कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से यह रोक लगाई गई थी
• सरकार का कहना है कि टैक्स ऑनलाइन जमा हो जाता है

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के कारण अधिकारियों को छह अप्रैल तक जीएसटी, कई तरह के अन्य टैक्स तथा बैंक का बकाया न वसूलने के लिए कहने वाले केरल और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. यानी अब बैंक और टैक्स संस्थाएं अपना बकाया वसूल सकती हैं.

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा हालात को लेकर सरकार सचेत है और किसी भी तरह की मुश्किल को दूर करने के लिए सरकार कदम उठा सकती है.

क्या था हाईकोर्ट का आदेश

गौरतलब है कि केरल और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, आयकर विभाग और जीएसटी अधिकारियों को यह आदेश दिया था कि कोरोना के प्रकोप की वजह से वे बकाया वसूली की प्रक्रिया को 6 अप्रैल तक रोक दें.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली खंडपीठ ने इस बारे में हाईकोर्ट में लंबित सभी सुनवाइयों पर रोक लगा दी.

सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में भारत सरकार का बयान भी दर्ज किया कि केंद्र लोगों के सामने आ रही मुश्किल से वाकिफ है और लोगों को किसी तरह की कठिनाई में डाले बिना कोई उपयुक्त रास्ता निकालेगी.

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क्या कहा केंद्र सरकार ने

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले को जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ के सामने उठाते हुए मांग की थी कि केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ तत्काल सुनवाई की जाए.

मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस की वजह से टैक्स के भुगतान को टालने का आदेश दिया है, जबकि लोग ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं. इसलिए इस तरह के आदेश की जरूरत नहीं थी. जो लोग खुद टैक्स देने को तैयार हैं उन्हें रोकना नहीं चाहिए. लोगों को टैक्स भुगतान करने से रोकने का कोर्ट का आदेश नहीं होना चाहिए.

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उन्होंने कहा कि सरकार हर महीने करीब 80,000 करोड़ रुपये जीएसटी से हासिल कर रही है और इससे कर्मचारियों की तनख्वाह दी जाती है. सरकार कोरोन के हालात से वाकिफ है और किसी को भी मुश्किल में नहीं डाल रही. गौरतलब है कि केरल हाईकोर्ट के आदेश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ऐसा ही ​आदेश दिया था.