चीन पर और चोट की तैयारी, कुछ ऑटो पार्ट्स पर आगे बढ़ाई जा सकती है एंटी डंपिंग ड्यूटी 

चीन को लगातार कारोबारी चोट देने और देसी कारोबारियों के हितों की रक्षा की सरकार कोशिश कर रही है. अब कई ऑटो पार्ट्स के आयात पर लगने वाली एंटी डंपिंग ड्यूटी को आगे बढ़ाया जा सकता है. देसी इंडस्ट्री की शिकायत पर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ  ट्रेड रेमेडीज (DGTR) कई उत्पादों के एंटी डंपिंग ड्यूटी की समीक्षा कर रहा है. 
देसी इंडस्ट्री ने की है शिकायत 
इन वस्तुओं पर एंटी डंपिंग ड्यूटी 20 अक्टूबर 2020 को खत्म हो रही है. गौरतलब है कि एक देसी कंपनी भारत फोर्ज लिमिटेड ने इस बारे में शिकायत की थी और वाणिज्य मंत्रालय के DGTR से मांग की थी कि एक्सल बीम और स्टी​यरिंग क्नकल्स पर लगने वाले एंटी डंपिंग ड्यूटी की समीक्षा कर इसे आगे बढ़ाया जाए.
इसे भी पढ़ें:  क्या है टैक्सपेयर चार्टर, जिसे PM मोदी ने विकास यात्रा में बड़ा कदम बताया है
ये दोनों उत्पाद भारी और मध्यम कॉमर्शियल वाहनों में इस्तेमाल किये जाते हैं. इसके बाद वाणिज्य मंत्रालय इस बात की समीक्षा कर रहा है कि चीन से आने वाले कुछ ऑटो कम्पोनेंट पर लगाये गये एंटी डंपिंग ड्यूटी को क्या आगे बढ़ाया जा सकता है. 
भारत फोर्ज ने यह मांग की थी कि चीन से आने वाले उत्पादों पर एंटी डंंपिंग ड्यूटी को आगे भी जारी रखा जाए. कंपनी ने यह आरोप लगाया है कि चीन से ऐसे सामान की डंपिंग की सूरत में भारतीय इंडस्ट्री को काफी नुकसान होगा.  

शिकायत में यह कहा गया है कि इस बारे में 'पर्याप्त प्राथमिक साक्ष्य' हैं कि चीन में इन वस्तुओं का सामान्य दाम वहां से कारखानों से होने वाले निर्यात मूल्य के मुकाबले काफी ज्यादा हैं. यानी इन वस्तुओं का दाम घटाकर इन्हें भारत जैसे निर्यात बाजार में पाटने का प्रयास किया जा रहा है. 
साल 2015 में लगा था टैक्स 
गौरतलब है कि भारत सरकार ने 12 अप्रैल 2020 को ही इन वस्तुओं पर पांच साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी थी. इसके बाद साल 2015 में हुई समीक्षा के बाद इन वस्तुओं पर एंटी डंपिंग ड्यू​टी फिर बढ़ा दी गई. मौजूदा एंटी डंपिंग ड्यूटी 20 अक्टूबर 2020 को खत्म हो रही है. 
इसे भी पढ़ें: चमत्कारिक है पतंजलि की सफलता की कहानी, 8 हजार करोड़ से ज्यादा का कारोबार

क्या होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी 
गौरतलब है कि जब किसी देश में यह देखा जाता है कि किसी अन्य देश के उत्पादों के काफी सस्ते माल पट जाने से स्थानीय उद्योगों को नुकसान हो रहा है तो वहां की सरकार अपने इंडस्ट्री के हित में कुछ फीसदी का एंटी डंपिंग ड्यूटी यानी अतिरिक्त टैक्स लगा देती है ता​कि आयातित माल और देस में बन रहे माल के दाम में खास अंतर न रहे. इसे डब्लूटीओ के नियमों के तहत भी मान्यता दी गई है. 

(www.businesstoday.in के इनपुट पर आधारित)