भारत की EU से डील डन, PM मोदी बोले- ऐतिहासिक, गिनाने लगे एक-एक कर खूबियां

भारत और यूरोपीय संघ के बीच बीते 18 साल से जारी एफटीए गतिरोध आखिरकार खत्म हो गया और दोनों ओर से मंगलवार को मुक्त व्यापार समझौते का ऐलान कर दिया गया है. इसके तहक डिफेंस सेक्टर में पार्टनरशिप के लिए करार हुआ है, तो वहीं कई सामानों पर टैरिफ खत्म कर दिया गया है, जिनमें फ्रूट जूस से लेकर प्रोसेस्ड फूड तक शामिल हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है. इसे 'मदर ऑफ ऑल डील' कहा जा रहा है.   

PM मोदी बोले- 'ये सिर्फ एग्रीमेंट नहीं...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एफटीए के औपचारिक ऐलान के बाद अपने संबोधन में कहा कि इस डील सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि साझा समृद्धि का ब्लू प्रिंट है. यूरोपीय यूनियन में अब नए अवसर खुलेंगे, इसके जरिए सर्विस सेक्टर को बूम मिलेगा. उन्होंने कहा कि भारत और ईयू की साझेदारी अब नई ऊंचाई पर पहुंच गई है. डिफेंस पार्टनरशिप के तहत रक्षा कंपनियों को नए अवसर मिलेंगे. 

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राष्ट्रों के संबंधों से दिशा बदलती है और भारत-ईयू मिलकर इन्हें और आगे बढ़ाएंगे. अब दो लोकतांत्रिक शक्तियां एक साथ हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि EU के 27 देशों के साथ ये समझौता वहां मौजूद भारत के 80 लाख लोगों को भी फायदा पहुंचाने वाला साबित होगा. 

एंटोनियो कॉस्टा बोले- ये ऐतिहासिक

ईयू काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कॉस्टा ने भी भारत के साथ इस डील को ऐतिहासिक समझौता बताया है. उन्होंने कहा कि हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे. यूरोपीय आयोग की चेयरमैन उर्सुला वॉन ने कहा कि हमने Mother Of All Deal की है. भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है और भारत की सैन्य क्षमता भी प्रभावकारी है.  उन्होंने भारत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर शामिल होने को गौरवपूर्ण क्षण बताया है. 

क्या-क्या हो जाएगा सस्ता? 

India-EU FTA के तहत यूरोप से भारत आने वाली यूरोपीय कारों के साथ ही हैवी मशीनरी, स्पिरिट, केमिकल, शराब, बीयर, जैतून का तेल, मेडिकल सर्जिकल उपकरणो समेत अन्य सामान सस्ते हो जाएंगे. ये व्यापार समझौता ऑटोमोबाइल सेक्टर के खास है, क्योंकि भारत यूरोपीय कारों पर टैरिफ को धीरे-धीरे घटाकर 10% कर देगा, इसमें तगड़ी गिरावट देखने को मिलेगी. बता दें कि इस बदलाव के दौरान प्रति वर्ष 2,50,000 वाहनों का कोटा लागू रहेगा.

यह समझौता व्यापक है. भारत में प्रवेश करने वाले 90% से अधिक यूरोपीय संघ के सामानों पर लगने वाले शुल्क समाप्त या कम कर दिए जाएंगे. मशीनरी, जिस पर वर्तमान में 44% तक, रसायनों पर 22% तक और दवाओं पर लगभग 11% तक शुल्क लगता है, उनमें से अधिकांश शुल्क समाप्त कर दिए जाएंगे.