कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने राज्य कर्मचारियों के लिए एक बड़ा काम कर दिया है. दरअसल, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव के. सुधाकर राव (K. Sudhakar Rao) की अध्यक्षता में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के गठन को प्रदेश के सीएम बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) ने मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री ने दिवाली से पहले इसकी घोषणा की थी. अब आयोग को अपनी सिफारिश देने के लिए छह महीने का समय दिया गया है.
राज्य के लाखों कर्मचारियों को फायदा
सरकार के इस फैसले से कर्नाटक के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा. अभी छठे वेतन आयोग के तहत सैलरी पा रहे कर्मचारियों को जल्दी 7वें वेतनमान के आधार पर वेतन मिलेगा. यानी इनकी सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी (Salary Hike) होने वाली है. डेक्कन क्रोनिकल के मुताबिक, आयोग में के. सुधाकर राव के अलावा कई अधिकारियों को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है.
आयोग में ये सदस्य भी शामिल
राज्य सरकार के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी पीपी राममूर्ति, सेवानिवृत प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा और लेखा विभाग श्रीकांत वी वनावल्ली को सदस्य नियुक्त किया गया है. वहीं संयुक्त सचिव बुनियादी ढांचा विभाग, रानी कोरलपति को पैनल का सदस्य सचिव बनाया गया है. इस वेतन आयोग के लागू होने के साथ ही कर्मचारियों के वेतन में जोरदार इजाफा देखने को मिलेगा.
सीएम ऑफिस से जारी किया गया बयान
मुख्यमंत्री कार्यालय (CM Office) द्वारा जारी बयान में कहा गया था कि 2022 के दिशा निर्देशों के अनुसार राजकोषीय जिम्मेदारी और अन्य वित्तीय दायित्व को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा सिफारिश की जाएगी. आयोग की सिफारिश में शासकीय कर्मचारियों के वेतनमान, सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान और गैर शैक्षणिक विश्वविद्यालय सेवानिवृत्त सुविधाएं जैसी हर चीज की जांच होगी और रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी.
इनता हो सकता है सैलरी में इजाफा
कर्नाटक सरकार के इस फैसले के बाद से राज्य कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो गई है. उनकी सैलरी में बंपर इजाफा होने वाला है. 7वें वेतन आयोग के तहत इन कर्मचारियों के अलग-अलग वेतनमान के मुताबिक, अनुमानित 10 से 40 हजार रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. दिवाली से पहले सरकार की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया था कि 7वां वेतन आयोग इसी साल अक्टूबर में लागू होगा, हालांकि इसमें कुछ देरी हुई है.