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'वादा किया है, पूरा करेंगे'... केरल में लीगल होगा कार मॉडिफिकेशन? CM ने दिया बड़ा संकेत

केरल में व्हीकल मॉडिफिकेशन का क्रेज युवाओं के बीच जमकर देखने को मिलता है. व्हीकल मॉडिफिकेशन के इसी क्रेज को ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रचार के दौरान वी. डी. सतीशन की पार्टी ने इसे कानूनी मंजूरी देने का वादा किया था.

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वी. डी. सतीशन की पार्टी ने चुनाव से पहले व्हीकल मॉडिफिकेशन पर नया नियम लाने का वादा किया था. Photo: Screengrab
वी. डी. सतीशन की पार्टी ने चुनाव से पहले व्हीकल मॉडिफिकेशन पर नया नियम लाने का वादा किया था. Photo: Screengrab

केरल के नए मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. इस बार वजह बनी है कार मॉडिफिकेशन को लेकर दिया गया उनका बयान. चुनाव प्रचार के दौरान उनकी पार्टी ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर राज्य में कार मॉडिफिकेशन को कानूनी मंजूरी देने पर काम किया जाएगा. अब मुख्यमंत्री बनने के बाद जब उनसे इस वादे को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए ऐसा जवाब दिया जिसने पूरे केरल के ऑटोमोबाइल प्रेमियों के बीच नई उम्मीद जगा दी.

मुख्यमंत्री सतीशन ने कहा कि अगर उनकी पार्टी ने यह वादा किया है, तो उसे पूरा भी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार जनता के सपनों को पूरा करने के लिए काम करती है, खासकर युवाओं की पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए. उनका कहना था कि चुनाव के दौरान सेफ मॉडिफिकेशन को कानूनी बनाने की बात सिर्फ वोट पाने के लिए नहीं कही गई थी, बल्कि इसे गंभीरता से लागू करने की सोच के साथ वादा किया गया था.

केरल लंबे समय से कार मॉडिफिकेशन के लिए मशहूर रहा है. यहां के कार लवर्स अपनी गाड़ियों को अलग और यूनिक लुक देने के लिए जाने जाते हैं. इसी वजह से कई ऑटोमोबाइल फैंस केरल को “Mod’s Own Country” भी कहते हैं. हालांकि अब तक स्टेट मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट (MVD) मॉडिफाइड वाहनों पर काफी सख्त रवैया अपनाता रहा है. कई बार भारी चालान और कार्रवाई भी देखने को मिली है.

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मुख्यमंत्री के हालिया बयान के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार सेफ मॉडिफिकेशन को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी जा सकती है. हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि “सेफ मॉडिफिकेशन” की परिभाषा क्या होगी. सरकार को यह साफ करना होगा कि कौन-कौन से बदलाव कानूनी माने जाएंगे और किन मॉडिफिकेशन पर रोक रहेगी. अगर नियम साफ नहीं हुए तो आगे विवाद और कन्फ्यूजन भी बढ़ सकता है.

लेकिन सामने है ये चुनौती

भारत के सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत व्हीकल मॉडिफिकेशन पर पहले से कई तरह की पाबंदियां हैं. ऐसे में केरल सरकार को किसी भी नई व्यवस्था को कानूनी दायरे में रहकर लागू करना होगा. अगर मुख्यमंत्री सतीशन लिमिटेड लेवल पर भी मॉडिफिकेशन को कानूनी रूप देने में सफल होते हैं, तो यह केरल के कार मॉडिफिकेशन लवर्स के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकता है. इतना ही नहीं, इसके बाद दूसरे राज्यों में भी इस तरह की मांग उठ सकती है.
 

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