नेपाल में घटाई गई वोटिंग की उम्र, देश के नाम पहले संबोधन में अंतरिम PM सुशीला कार्की का ऐलान

नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने आज पहली बार देश को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने तय समय पर चुनाव कराने की प्रतिबद्धता जाहिर की. साथ ही कहा कि नेपाल में मतदान करने का अधिकार 18 वर्ष से घटकर 16 वर्ष किया गया है. Gen-Z  आंदोलन के बाद सरकार ने अधिक से अधिक युवाओं को मतदान प्रक्रिया में सहभागिता कराने के लिए ये फैसला लिया है.

देश के नाम संबोधन में सुशीला कार्की ने चुनाव के लिए मतदाता नियमावली संशोधन अध्यादेश जारी किए जाने की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि Gen-Z ग्रुप्स की मांग के बाद मतदाता नामावली संकलन की समय सीमा को एक महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है. 

सुशीला कार्की ने कहा कि विदेशों में रहे नेपाली नागरिकों को वोट देने के अधिकार के लिए कानून संशोधन का काम भी शुरू कर दिया गया है. उन्होंने आश्वस्त किया कि आने वाले समय में विदेशों में रह रहे नेपाली नागरिकों को वोटिंग का अधिकार देने को लेकर सरकार कानून में संशोधन करने जा रही है.

अपने संबोधन में सुशीला कार्की ने कहा कि Gen-Z प्रदर्शन के दौरान नेताओं के घर में मिले पैसे की जांच के लिए डिपार्टमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इंवेसटिगेशन को निर्देश दिया गया है.

सुशीला कार्की के संबोधन के तुरंत बाद नेपाल के निर्वाचन आयोग ने मतदान करने की उम्र 18 से घटाकर 16 साल करते हुए युवाओं को मतदाता नामावली में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. 

नेपाल के निर्वाचन आयोग ने कहा कि नेपाली नागरिकता प्राप्त युवा जिनकी उम्र 16 वर्ष या उससे अधिक है, वो अपने स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदाता पंजीकरण करा सकते हैं.

सुशीला कार्की ने कहा कि देश की जटिल राजनीतिक परिस्थितियों से निकलने के लिए सरकार ने सामान्य चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. उन्होंने बताया कि सरकार ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर आवश्यक जनशक्ति, बजट, चुनाव सामग्री, सुरक्षा और कानूनी व्यवस्थाओं की योजना बनाई है. उन्होंने सभी नेपाली भाइयों और बहनों से अपील की कि आगामी प्रतिनिधि सभा चुनावों में उत्साहपूर्वक हिस्सा लें और ऐसे योग्य प्रतिनिधि चुनें जो युवाओं की बदलती आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर सकें.