फ्लैश फ्लड के बाद पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को भारत से बड़ी मदद की उम्मीद, दिल्ली आएंगे नेपाली वित्त मंत्री

नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले 17 सितंबर को भारत के दो दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली आएंगे. वे भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं. माना जा रहा है कि इस दौरे में नेपाल में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के लिए भारत से बड़े आर्थिक सहयोग और सहायता पैकेज की उम्मीद कर रहा है.

इस दौरान वित्त मंत्री वाग्ले भारत के साथ नेपाल के आर्थिक और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के साथ-साथ भोटेकोशी क्षेत्र के पुनर्निर्माण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे. बाढ़ से नेपाल के कई इलाकों में सड़क, पुल, जलविद्युत परियोजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है. ऐसे में पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना नेपाल सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है.

वाग्ले नई दिल्ली में भारतीय अधिकारियों के साथ विभिन्न द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे. इस दौरान उनकी भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ भी मुलाकात और बातचीत होगी. बैठक में नेपाल-भारत आर्थिक संबंध, विकास सहयोग, आपदा के बाद पुनर्निर्माण तथा दोनों देशों के बीच भविष्य के सहयोग को लेकर चर्चा होने की संभावना है.

नेपाल के वित्त मंत्री भारत में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे. इसमें वे नेपाल की आर्थिक स्थिति, निवेश के अवसर और भारत के साथ व्यापार एवं आर्थिक सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा कर सकते हैं.

नेपाल में बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान के बाद नेपाल को बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण की आवश्यकता है. ऐसे में वित्त मंत्री वाग्ले का दिल्ली दौरा भारत से आर्थिक सहयोग हासिल करने और पुनर्निर्माण के लिए संभावित वित्तीय पैकेज पर बातचीत के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

नेपाल सरकार के रैपिड डैमेज एंड नीड्स असेसमेंट (RDNA) के मुताबिक, 26 अगस्त को आई बाढ़ से कुल करीब 40,829 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष भौतिक नुकसान और आर्थिक क्षति हुई है. इसमें लगभग 27,300 करोड़ रुपये का भौतिक नुकसान और करीब 13,500 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान शामिल है.

वहीं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को दोबारा खड़ा करने, पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए नेपाल को 72,331 करोड़ रुपये की आवश्यकता होने का अनुमान लगाया गया है. यही वजह है कि नेपाल सरकार भारत समेत अंतरराष्ट्रीय साझेदारों से बड़े आर्थिक सहयोग की उम्मीद कर रही है.

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