'भारत किसी भ्रम में न रहे...', CDF बनते ही आसिम मुनीर ने उगला जहर, फिर दी गीदड़भभकी

पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) बने आसिम मुनीर ने पदभार संभालने के बाद अपने आधिकारिक समारोह में भारत को एक बार फिर गीदड़भभकी दी. पाकिस्तान सेना के हेडक्वार्टर GHQ में आयोजित स्वागत समारोह के दौरान मुनीर ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला. 

गार्ड ऑफ ऑनर के बाद अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुनीर ने कहा, "भारत किसी भ्रम में न रहे. भविष्य में किसी भी आक्रामक कार्रवाई की स्थिति में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पहले से अधिक तेज, कठोर और तीव्र होगी."

पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ के अनुसार, मुनीर ने नए गठित डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त क्षमताओं को एकीकृत कर मल्टी-डोमेन ऑपरेशन को मजबूत करना है. 

उन्होंने कहा, "डिफेंस फोर्सेज का मुख्यालय तीनों सेवाओं के ऑपरेशनों को समन्वित करेगा, जबकि वे अपनी-अपनी स्वायत्तता और संगठनात्मक संरचना बनाए रखेंगी."

बदलते वैश्विक खतरे का भी किया जिक्र

मुनीर ने बदलते वैश्विक खतरे और युद्ध के स्वरूप का जिक्र करते हुए कहा कि सेना को आधुनिक चुनौतियों के अनुकूल बनना होगा. उन्होंने कहा, "युद्ध अब साइबरस्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेस, सूचना युद्ध, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग तक फैल चुका है. इसलिए हमें नई आवश्यकताओं के अनुसार खुद को ढालना होगा."

उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना और जनता की सहनशीलता की सराहना करते हुए कहा कि यह भविष्य के संघर्षों के लिए एक केस स्टडी है.

समारोह में तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू और नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीन अशरफ शामिल थे. फील्ड मार्शल से सीडीएफ बने मुनीर अब अगले पांच वर्षों तक इस पद के साथ-साथ आर्मी चीफ का पद भी संभालेंगे.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बनाया गया था फील्ड मार्शल

गौरतलब है कि उन्हें फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नति भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सुरक्षा प्रतिष्ठान को भारी नुकसान पहुँचाने के बाद दी गई थी. पाकिस्तान के इतिहास में मुनीर दूसरे फील्ड मार्शल हैं, जबकि पहले के बाद यह पद छह दशक बाद किसी को मिला है. CDF पद का गठन राष्ट्रपति आसीफ अली जरदारी द्वारा पाकिस्तान आर्मी, एयर फोर्स और नेवी (सुधार) बिल 2025 को मंजूरी देने के बाद किया गया.