महिलाओं का विरोधी, UN से बैन... विदेश मंत्री बन गए तालिबान के कट्टर कमांडर को दिल्ली क्यों बुला रही भारत सरकार?

तालिबान के साथ संबंधों को परिभाषित करते हुए भारत ने कूटनीति का रिसेट बटन दबा दिया है. अगले कुछ ही दिनों में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और तालिबान के कैडर में टॉप नेताओं में शुमार अमीर खान मुत्ताकी भारत आने वाले हैं. अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के कब्जे के बाद ये किसी भी बड़े तालिबान नेता की पहली भारत यात्रा है. 

ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान की आक्रामकता और अमेरिका की भारत नीति में हैरानी भरे बदलाव के बीच अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ये भारत यात्रा कूटनीति में बदलते तरजीह की कहानी कहती है. संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित अमीर खान मुत्ताकी भारत की यात्रा पर आ सकें, इसके लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र से खास छूट ली है. 

कौन हैं मुत्ताकी, UN ने क्यों लगाया था बैन?

अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका के जाते ही तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था और मुल्क के अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ा था. यह अफगानिस्तान में दो दशकों तक चले अमेरिका समर्थित शासन का अंत था. 

इस दौरान तालिबान के अहम कमांडर के रूप में अमीर खान मुत्ताकी का अफगानिस्तान में बड़ा रोल रहा. 

अमीर खान मुत्ताकी तालिबान के एक प्रमुख सदस्य और कमांडर रहे हैं. उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान के पनपने में 1990 के दशक से ही अहम भूमिका निभाई. उनके रोल में सैन्य कमांडर, प्रशासनिक और कूटनीतिक रोल शामिल रहा है. 

मुत्ताकी मूल रूप से हेलमंद प्रांत के रहने वाले हैं और अफगान जिहाद के दौरान वे कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय थे. 1994 में तालिबान आंदोलन के उदय के साथ वे इसमें शामिल हो गए. इसके बाद कमांडर के रूप में उन्होंने तालिबान के एजेंडे को अफगानिस्तान में लागू किया.

मु्त्ताकी के कई काम मानवाधिकार उल्लंघन, आतंकवाद समर्थन और महिलाओं-बच्चों के अधिकारों के दमन के कारण वैश्विक स्तर पर चिंता पैदा की. संयुक्त राष्ट्र ने 25 जनवरी 2001 को उन्हें प्रतिबंधित किया. यह प्रतिबंध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 (1999) और 1333 (2000) के तहत लगाए गए थे, जो तालिबान शासन की गतिविधियों और करतूतों से संबंधित था. इस दौरान संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान के कई नेताओं को बैन किया था. 

तालिबान प्रशासन में रहते हुए मुत्ताकी ने महिला अधिकारों और बच्चों की शिक्षा को लेकर कट्टरपंथी रवैया अपनाया. मुत्ताकी तालिबान के पहले शासनकाल में शिक्षा मंत्रालय के प्रमुख थे. उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया और स्कूलों को कट्टरपंथी मदरसों में बदलने की नीतियां लागू कीं. 

1996 के दौरान बतौर तालिबान के संस्कृति मंत्री मुत्ताकी ने मीडिया पर सेंसरशिप लगाई, पश्चिमी संस्कृति को हराम बताया और प्रतिबंधित किया. उन्होंने तालिबान की कट्टरपंथी नीतियों को लागू करने में पूरा जोर लगा दिया. 

मुत्ताकी की इन्हीं करतूतों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 25 जनवरी, 2001 को प्रतिबंधित सूची में डाला था और उनकी विदेश यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया. 

अब भारत के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र ने 24 साल बाद अमीर खान मुत्ताकी को 9 से 16 अक्तूबर तक भारत यात्रा के लिए छूट दे दी है.

बता दें कि भारत ने अभी भी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है. हालांकि भारत उन कुछ देशों में शामिल है जिनका काबुल में व्यापार, सहायता और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक छोटा मिशन है और जिसने तालिबान के शासन वाले अफ़ग़ानिस्तान को मानवीय सहायता भेजी है. 

तालिबान के कट्टर कमांडर रहे मंत्री को क्यों दिल्ली बुला रही है भारत सरकार 

भारत का एक कट्टर तालिबानी नेतृत्व से दोस्ती गांठना मौजूदा वक्त की रणनीतिक जरूरत है. 

मुत्ताकी की भारत यात्रा सितंबर में भी प्रस्तावित थी लेकिन इस यात्रा को रद्द करना पड़ गया क्योंकि इसके लिए उन्हें UN से छूट नहीं मिल पाई थी. 

इस साल मई में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि मुत्ताकी के साथ उनकी "अच्छी बातचीत" हुई और "पहलगाम आतंकवादी हमले की उनकी निंदा की मैं तहे दिल से सराहना करता हूं.

तालिबानी नेतृत्व को भारत दौरे का नेता देना अफगानिस्तान में भारत की साख और प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश है. भारत तालिबान को औपचारिक मान्यता नहीं देता, लेकिन व्यावहारिक जुड़ाव के जरिए आतंकवाद (जैसे कश्मीर में हमले) पर नियंत्रण और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करना चाहता है. तालिबान ने भारत को भरोसा दिया है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देगा. 

मुत्ताकी का दौरा चाबहार पोर्ट के जरिए व्यापार बढ़ाने और मध्य एशिया तक भारत की पहुंच मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है, जो पाकिस्तान को बायपास करता है. यह कदम पाकिस्तान और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने का प्रयास भी है. 

हाल ही में भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद दक्षिण एशिया में कूटनीति परिदृश्य तेजी से बदले हैं. इस ऑपरेशन के बाद अमेरिका-पाकिस्तान की नजदीकी ने भारत को अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए और भी मजबूर किया है. इसके लिए भारत अफगानिस्तान को हर तरह की सहायता देता है. हाल ही में अफगानिस्तान भूकंप के दौरान नई दिल्ली ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता की खेप भेजी है.  

हालांकि भारत के सामने मानवाधिकार का सवाल, अफगानिस्तान में इस्लामी कट्टरपंथ जैसी चिंताएं भी है. पर भारत इसे कूटनीतिक अवसर के रूप में देख रहा है.